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निमाड़ चालक परिचालक समिति ने सरकार से मांगी आर्थिक सहायता

खंडवा की निमाड़ चालक परिचालक समिति ने सरकार से बसों के परिवहन को शुरू करने के साथ ही विभिन्न मांग रखी हैं. जिसमें आर्थिक सहायता भी मांगी गई है. चालक-परिचालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे वाहनों का परिचालन नहीं करेंगे.

Driver Steering Committee demanded financial support
चालक परिचालकों ने सरकार से मांगी आर्थिक मदद
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Published : Jun 23, 2020, 11:00 PM IST

खंडवा। निमाड़ चालक परिचालक समिति ने प्रदेश के सभी जिलों में बसों के परिवहन को शुरू करने के लिए शासन से विभिन्न मांगें की हैं. साथ ही समिति ने लॉकडाउन में काम बंद होने से चालक-परिचालकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता की मांग भी की है.

निमाड़ क्षेत्रीय चालक परिचालक कल्याण समिति का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से ही वर्तमान समय में चालक परिचालकों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है. पूरे प्रदेश के 55 जिलों के 1 लाख 25 हजार चालक परिचालक की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है. ऐसे में कोई भी वाहन मालिक से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन चालक परिचालकों की सुध लेने वाला नहीं है और अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ पड़ा है. जिसके चलते चालक परिचालकों में शासन के प्रति आक्रोश है. जिसके चलते चालक परिचालक कल्याण समिति ने निर्णय लिया है कि जब तक शासन विभिन्न मांगे पूरी नहीं करता है तब तक यह वाहन का परिचालन नहीं करेंगे.

चालक-परिचालकों की मांगें

  • मोटर मालिकों से कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं
  • समस्त चालक परिचालकों को पगार का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाए
  • समस्त चालक परिचालकों को श्रमिक कार्ड प्रदान किया जाएं
  • कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते सरकार के आदेश अनुसार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के दौरान कई चालक परिचालक कोरोना से संक्रमित हो गए, तो वहीं कुछ की मृत्यु भी हो गई. ऐसे लोगों को कम से कम 10 लाख की आर्थिक मदद दी जाए.

खंडवा। निमाड़ चालक परिचालक समिति ने प्रदेश के सभी जिलों में बसों के परिवहन को शुरू करने के लिए शासन से विभिन्न मांगें की हैं. साथ ही समिति ने लॉकडाउन में काम बंद होने से चालक-परिचालकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता की मांग भी की है.

निमाड़ क्षेत्रीय चालक परिचालक कल्याण समिति का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से ही वर्तमान समय में चालक परिचालकों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है. पूरे प्रदेश के 55 जिलों के 1 लाख 25 हजार चालक परिचालक की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है. ऐसे में कोई भी वाहन मालिक से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन चालक परिचालकों की सुध लेने वाला नहीं है और अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ पड़ा है. जिसके चलते चालक परिचालकों में शासन के प्रति आक्रोश है. जिसके चलते चालक परिचालक कल्याण समिति ने निर्णय लिया है कि जब तक शासन विभिन्न मांगे पूरी नहीं करता है तब तक यह वाहन का परिचालन नहीं करेंगे.

चालक-परिचालकों की मांगें

  • मोटर मालिकों से कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं
  • समस्त चालक परिचालकों को पगार का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाए
  • समस्त चालक परिचालकों को श्रमिक कार्ड प्रदान किया जाएं
  • कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते सरकार के आदेश अनुसार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के दौरान कई चालक परिचालक कोरोना से संक्रमित हो गए, तो वहीं कुछ की मृत्यु भी हो गई. ऐसे लोगों को कम से कम 10 लाख की आर्थिक मदद दी जाए.
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