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खरीदी केंद्र प्रभारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, रखीं कई मांगें - खरीदी केंद्र कटनी

कटनी जिले में खरीदी केंद्र प्रभारियों ने लंबित भुगतान व केंद्र में स्टॉक के परिवहन की दुरुस्त व्यवस्था करने सहित अन्य मागों को लेकर सहकारिता मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

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खरीदी केंद्र प्रभारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
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Published : Nov 3, 2020, 3:25 AM IST

कटनी। मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी और विभिन्न खरीदी केंद्र के प्रभारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. जहां 4 सूत्रीय मांगों को लेकर महासंघ के प्रदेश महासचिव दिनेश द्विवेदी और जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया.

खरीदी केंद्र प्रभारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि धान उपार्जन वर्ष 20-21 खरीदी के पूर्व धान व गेहूं का लंबित भुगतान, प्रासंगिक व्यय, लोडिंग, स्टाकिंग, कमीशन की राशि जल्द प्रदान की जाए. सहकारिता आयुक्त का परिपालन करते हुए कलेक्टर दर कर्मचारियों को वेतन प्रदान किया जाए.

साथ ही खरीदी से पूर्व खरीदी केंद्रों के खरीदी अनुपात पर परिवहनकर्ता से ट्रक वार सूची प्राप्त कर केंद्रवार ट्रकों को नम्बर सहित सलग्न करने के आदेश जारी किए जाए. इसके अलावा पीडीएस योजना अंतर्गत खाद्यान कॉल कर दुकानदार प्रदान कराने के आदेश जारी किए जाए.

खरीदी प्रभारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो 16 नवंबर को उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी.

कटनी। मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी और विभिन्न खरीदी केंद्र के प्रभारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. जहां 4 सूत्रीय मांगों को लेकर महासंघ के प्रदेश महासचिव दिनेश द्विवेदी और जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया.

खरीदी केंद्र प्रभारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि धान उपार्जन वर्ष 20-21 खरीदी के पूर्व धान व गेहूं का लंबित भुगतान, प्रासंगिक व्यय, लोडिंग, स्टाकिंग, कमीशन की राशि जल्द प्रदान की जाए. सहकारिता आयुक्त का परिपालन करते हुए कलेक्टर दर कर्मचारियों को वेतन प्रदान किया जाए.

साथ ही खरीदी से पूर्व खरीदी केंद्रों के खरीदी अनुपात पर परिवहनकर्ता से ट्रक वार सूची प्राप्त कर केंद्रवार ट्रकों को नम्बर सहित सलग्न करने के आदेश जारी किए जाए. इसके अलावा पीडीएस योजना अंतर्गत खाद्यान कॉल कर दुकानदार प्रदान कराने के आदेश जारी किए जाए.

खरीदी प्रभारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो 16 नवंबर को उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी.

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