जबलपुर। जिले के पुलिसकर्मियों का सरकारी आवासों से मोह ही नहीं छूट रहा है. आलम ये है कि एसपी के निर्देश के बाद भी अन्य जिलों में पदस्थ पुलिसकर्मी जबलपुर का सरकारी आवास छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. ऐसे में अब एसपी ने सर्वे कराने और उनकी रिपोर्ट तलब करने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं.
एसपी अमित सिंह ने सर्वे के दौरान निर्देश जारी कर कहा कि अब सरकारी आवास लेने से पहले पुलिसकर्मी और उनके परिवार का सत्यापन किया जाएगा. फिर उन्हें आवास दिया जाएगा. जिन पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग जिले में नहीं है, उन्हें आवास से बेदखल किया जाएगा. एसपी का कहना है कि जिले के बाहर पोस्टिंग वाले पुलिसकर्मियों से सरकारी आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
पिछले दिनों कुछ पुलिसकर्मी जिनका ट्रांसफर, बर्खास्त या रिटायर हो गए हैं, वे सालों से सरकारी आवासों में परिवार के साथ रह रहे हैं, जबकि कुछ पुलिसकर्मी दूसरे जिले में पदस्थ सरकारी आवास में रह रहे हैं. जिले में करीब 500 से अधिक सरकारी आवास फुल हैं, जबकि पुलिस बल की संख्या तीन हजार से भी अधिक है.
