जबलपुर। लाख आदेश के बाद भी जबलपुर में पुलिस कर्मियों का सरकारी आवासों से मोह नहीं छूट रहा है. आलम यह है कि एसपी के निर्देश के बाद भी अन्य जिले में पदस्थ पुलिसकर्मी जबलपुर में सरकारी आवासों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में अब एसपी ने सर्वे कर रिपोर्ट तलब करने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश दिए है.
एसपी अमित सिंह ने निर्देश जारी कर कहा हैं कि अब सरकारी आवास लेने से पहले पुलिसकर्मी और उनके परिवार को सत्यापन देना होगा फिर उन्हें आवास मिलेगा. साथ ही वो पुलिसकर्मी जिनकी पोस्टिंग जिले में नही है, उन्हें भी आवास से बेदखल किया जाएगा. एसपी अमित सिंह ने बताया कि जिले के बाहर पोस्टिंग में रहने वाले पुलिसकर्मियों से सरकारी आवास लेने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है.
बता दें की कुछ दिनों पहले यह बात सामने आई थी कि ट्रांसफर,बर्खास्त या फिर रिटायर हो चुके पुलिसकर्मी सालों से सरकारी आवास में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. इसके अलावा दूसरे जिले में पदस्थ रहकर कुछ पुलिसकर्मी दोनों जिलों में सरकारी आवास का फायदा ले रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक जिले में करीब 5 सौ से अधिक सरकारी आवास हाउसफुल हैं, जबकि पुलिस बल की संख्या तीन हजार से भी अधिक है. जिसके चलते पुलिस कर्मियों को सरकारी घर मिलने में मारामारी होती है.
