जबलपुर। 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली. जबलपुर में आंदोलनकारी किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया. भारतीय किसान यूनियन (सर्व) ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया. किसानों का आरोप है कि गलत नीतियों को अपनाने और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के कानून लेकर सरकार आई है.
जल्द वापस लिया जाए संशोधन कृषि कानून
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मति सैनी के नेतृत्व में बड़ी तादाद में किसानों ने ट्रैक्टर के साथ रैली में हिस्सा लिया. शहर के कटंगी बाईपास से दीनदयाल चौक तक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई. इस रैली के जरिए आक्रोशित किसानों ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि यदि कृषि संशोधन कानूनों को जल्द वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र रूप दिया जाएगा.
उद्योगपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है केंद्र सरकार
केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और तीनों कृषि कानूनों को खेती और किसानी के लिए घातक करार दिया. किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है, जिसके चलते वह देश के लाखों किसानों के हितों को नजरअंदाज कर रही है. किसानों का कहना है कि पिछले करीब डेढ़ माह से चल रहे इस किसान आंदोलन के दौरान 60 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है, बावजूद इसके सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है.
दिल्ली कूच करेंगे किसान?
कृषि संशोधन कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन के तहत अब जबलपुर में भी किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने जल्द कानून वापस नहीं लिया तो जबलपुर से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच करेंगे और आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे. भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मति सैनी ने किसानों द्वारा आजादी के बाद किए गए आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा है कि जब जब किसानों पर संकट आया है किसान अपनी बात मनवा कर ही माने हैं और इस बार भी कृषि संशोधन कानूनों के मामले में भी सरकार को हर हाल में पीछे हटना होगा.
प्रशासन रहा मुस्तैद
भारतीय किसान यूनियन की ट्रैक्टर रैली को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क था. इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल और अफसरों की टीम मौके पर तैनात रही, ताकि किसी प्रकार की अशांति न फैले. बाद में किसानों ने जनसभा के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर किसान हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है. जिसके बाद किसान नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया है.
