जबलपुर। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर बिजली का तेज झटका देने वाली है. बिजली कंपनियों ने पूर्व की याचिका में संशोधन कर 12% तक बिजली के रेट बढ़ाने की तैयारी कर ली है. वहीं बिजली के दाम में बढ़ोतरी को लेकर आम नागरिक मित्र फाउंडेशन ने विरोध किया है. साथ ही बिजली के दाम में वृद्धि किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है.
बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर बिजली के दाम बढ़ाने का प्रावधान रखा है. इस बार कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश की गई अपनी याचिका में 12% बिजली दर की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है. खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बिजली कंपनियों ने बिजली के रेट में सिर्फ डेढ़ फीसदी की वृद्धि प्रस्तावित की गई थी. वहीं लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही बिजली कंपनियों ने याचिका में संशोधन कर बिजली के रेट में 12 फ़ीसदी की वृद्धि करने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश किया है.
आम नागरिक मित्र फाउंडेशन के सदस्य डॉक्टर नाजपाण्डे ने कहा है कि अगर बिजली के रेटों में वृद्धि होती है तो प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. इसलिए इसे तत्काल रोका जाना चाहिए. अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो संगठन इसका विरोध करेगा और विद्युत नियामक आयोग के सामने अपनी आपत्ति पेश करते हुए आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा.
