जबलपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को जबलपुर पहुंचे. जहां उन्होंने शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने जबलपुर में रानी दुर्गावती के स्मारक को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है. यह स्मारक जबलपुर की मदन महल की पहाड़ी पर बनाया जाएगा. इस स्मारक का भूमि पूजन 5 अक्टूबर को किया जाएगा. इस दिन रानी दुर्गावती का 499वां जन्मदिवस है.
फर्जी वीडियो मामले पर बोले सीएम: सीएम शिवराज ने फर्जी ऑडियो वायरल मामले में कहा कि "कांग्रेस इसी तरह के फर्जी ऑडियो और फर्जी सर्वे वायरल कर रही है, क्योंकि कांग्रेस खुद फर्जी है. वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर बोलते हुए कहा कि सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं कर रही है. कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सनातन के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए. यदि सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस का मत अलग है, तो डीएमके को इंडिया गठबंधन से अलग करना चाहिए. जनता कांग्रेस से आक्रोशित है, इसीलिए वे जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं."
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगातार यह आरोप लग रहा था कि वह घोषणा करते हैं, लेकिन घोषणाएं पूरी नहीं करते. इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में आज अपनी 14 घोषणाओं के बारे में जिक्र किया. उनका कहना था कि उन्होंने इन घोषणाओं को पूरा भी किया है.
अंग्रेजी कांग्रेस की देन: सीएम शिवराज ने आरोप लगाया है कि "आजादी के बाद जनता पर अंग्रेजी लादने का काम कांग्रेस ने किया था. इसकी वजह से देश के आम आदमी का बहुत नुकसान हुआ है. सीएम ने इस मौके पर पेसा एक्ट का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासियों को फायदा हुआ. इस बार तेंदू पत्ते तोड़ने का पैसा सीधे आदिवासियों को मिला है. वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को भी नीट की परीक्षा में रिजर्वेशन दिया जाएगा.
शंकर शाह के बलिदान स्थल पर पहुंचे सीएम: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पर भी गए. उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण किया. इसके अलावा उस कारागार में भी पहुंचे, जहां शंकर शाह और रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर रखा गया था. इस दौरान उन्होंने यह घोषणा भी की है कि शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर होने वाला कार्यक्रम अब सरकारी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. इसे हर साल सरकारी खर्चे पर किया जाएगा.
