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जबलपुर: ई-लोक अदालत में हुआ 382 मामलों का निराकरण - ई लोक अदालत

जबलपुर शहर में ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 1 हजार 217 प्रकरणों में से 382 प्रकरणों का निराकरण किया गया.

cases resolved in e Lok Adalat
ई लोक अदालत में हुआ मामलों का निराकरण
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Published : Oct 23, 2020, 10:07 PM IST

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शुक्रवार को उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों से संबंधित ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें जबलपुर मुख्यपीठ और इंदौर में खंडपीठ गठित की गई थी.

पढ़े: देवास: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए बनाया हेल्प डेस्क

जबलपुर मुख्यपीठ में जस्टिस व्हीके शुक्ला सहित सदस्य अधिवक्ता दिव्या कीर्ति बोहरे की खंडपीठ ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं से चर्चा की थी, जिसमें 221 प्रकरणों में से 147 प्रकरणों का निराकरण किया गया था. इस दौरान एक करोड़ 49 लाख 6 हजार 258 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई.

इसी तरह प्रदेश के अंतर्गत जिला न्यायालयों में आयोजित ई-लोक अदालत में 996 प्रकरणों में से 235 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 49 लाख 84 हजार 759 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई. इस हिसाब से ई-लोक अदालत में 1 हजार 217 प्रकरणों में से 382 प्रकरणों का निराकरण कर एक करोड़ 98 लाख 91 हजार 17 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई.

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शुक्रवार को उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों से संबंधित ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें जबलपुर मुख्यपीठ और इंदौर में खंडपीठ गठित की गई थी.

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जबलपुर मुख्यपीठ में जस्टिस व्हीके शुक्ला सहित सदस्य अधिवक्ता दिव्या कीर्ति बोहरे की खंडपीठ ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं से चर्चा की थी, जिसमें 221 प्रकरणों में से 147 प्रकरणों का निराकरण किया गया था. इस दौरान एक करोड़ 49 लाख 6 हजार 258 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई.

इसी तरह प्रदेश के अंतर्गत जिला न्यायालयों में आयोजित ई-लोक अदालत में 996 प्रकरणों में से 235 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 49 लाख 84 हजार 759 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई. इस हिसाब से ई-लोक अदालत में 1 हजार 217 प्रकरणों में से 382 प्रकरणों का निराकरण कर एक करोड़ 98 लाख 91 हजार 17 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई.

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