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बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने कसी कमर, बस हादसे रोकने के लिए बनाई जाएंगी नई नीति

प्रदेश में स्कूल बस हादसों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कमलनाथ सरकार नई नीति बनाने जा रही है. जिसमें हादसों के बाद सभी की जिम्मेदारी तय की जा सके और दोषियों पर कार्रवाई की जा सके.

बस हादसे रोकने की नई नीति
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Published : Aug 29, 2019, 2:02 AM IST

इंदौर। प्रदेश सरकार ने बस हादसों को रोकने के लिए कमर कस ली है. प्रदेश में लगातार हो रहे स्कूल बस हादसों से सबक लेकर अब राज्य सरकार स्कूल बसों के लिए नई नीति बनाने जा रही है. जिसके आधार पर स्कूली बच्चे सुरक्षित रहे इसके लिए परिवहन विभाग ने पहली बार बसों के मालिक, स्कूल संचालक, अभिभावक, प्राचार्य को भी नीति में शामिल किया जाएगा. जो बच्चों की दुर्घटना को लेकर सम्मलित तौर पर जिम्मेदार होंगे.

बस हादसे रोकने की नई नीति


इंदौर में डीपीएस बस हादसे में पांच बच्चों की मौत के बाद सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर नई नीति बनाने की कोशिशों में थी, जिससे बस दुर्घटना के लिए स्कूल प्रबंधन से लेकर सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके. यही वजह है कि नई नीति का मसौदा तैयार किया गया है. उसमें निर्धारित गाइड लाइन का पालन नहीं करने वाली बसों के परमिट भी निरस्त किए जाएंगे.
इसके अलावा स्कूलों की ऐसी बसें जिनमें फर्स्ट एड बॉक्स, सुरक्षित सीट, प्रदूषण नहीं होने संबंधी सुविधाएं न होने पर बसों के परमिट तत्काल निरस्त किए जाएंगे. परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि इंदौर में भी प्रज्ञा स्कूल की जिस बस से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था उस मामले की जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

इंदौर। प्रदेश सरकार ने बस हादसों को रोकने के लिए कमर कस ली है. प्रदेश में लगातार हो रहे स्कूल बस हादसों से सबक लेकर अब राज्य सरकार स्कूल बसों के लिए नई नीति बनाने जा रही है. जिसके आधार पर स्कूली बच्चे सुरक्षित रहे इसके लिए परिवहन विभाग ने पहली बार बसों के मालिक, स्कूल संचालक, अभिभावक, प्राचार्य को भी नीति में शामिल किया जाएगा. जो बच्चों की दुर्घटना को लेकर सम्मलित तौर पर जिम्मेदार होंगे.

बस हादसे रोकने की नई नीति


इंदौर में डीपीएस बस हादसे में पांच बच्चों की मौत के बाद सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर नई नीति बनाने की कोशिशों में थी, जिससे बस दुर्घटना के लिए स्कूल प्रबंधन से लेकर सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके. यही वजह है कि नई नीति का मसौदा तैयार किया गया है. उसमें निर्धारित गाइड लाइन का पालन नहीं करने वाली बसों के परमिट भी निरस्त किए जाएंगे.
इसके अलावा स्कूलों की ऐसी बसें जिनमें फर्स्ट एड बॉक्स, सुरक्षित सीट, प्रदूषण नहीं होने संबंधी सुविधाएं न होने पर बसों के परमिट तत्काल निरस्त किए जाएंगे. परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि इंदौर में भी प्रज्ञा स्कूल की जिस बस से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था उस मामले की जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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लगातार सामने आ रहे स्कूल बसों के हादसों से सबक लेकर अब राज्य सरकार स्कूल बसों के लिए नई नीति बनाने जा रही है, नई नीति के आधार पर स्कूली बच्चे सुरक्षित रहे सके इसके लिए परिवहन विभाग ने पहली बार बसों के मालिक, स्कूल संचालक, अभिभावक, प्राचार्य को भी नीति में शामिल किया है जो बच्चों की दुर्घटना को लेकर सम्मलित तौर पर जिम्मेदार होंगे।

Body:दरअसल इंदौर में डीपीएस बस हादसे में पांच बच्चों की मौत के बाद सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर नई नीति बनाने की कोशिशों में थी जिससे कि बस दुर्घटना के लिए स्कूल प्रबंधन से लेकर सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, यही वजह है कि नई नीति का मसौदा इस बार तैयार किया गया है उसमें निर्धारित गाइड लाइन का पालन नहीं करने वाली बसों के परमिट निरस्त होंगे। इसके अलावा स्कूलों की ऐसी बसों जिनमें फर्स्ट एड बॉक्स, सुरक्षित सीट, प्रदूषण नहीं होने संबंधी सुविधाओं का अभाव होगा उन बसों के परमिट तत्काल निरस्त कर दिए जाएंगे। इस आशय की घोषणा करते हुए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने बताया इंदौर में भी प्रज्ञा स्कूल की जिस बस से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ उस मामले की भी जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्यवाही होगी। Conclusion:बाइट गोविंद राजपूत, परिवहन मंत्री
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