इंदौर। इंदौर की शान और बढ़ गई है. साफ-सफाई के मामले में कई सालों से नंबर वन की ताज लेने वाला इंदौर अब स्मार्ट सिटी के मामले भी छा गया है. बिल्ट एनवायरमेंट के लिए 56 दुकान को प्रथम पुरस्कार मिला है. इंदौर अपने स्ट्रीट फूड और बाजारों के लिए जाना जाता है. छप्पन दुकान सबसे अधिक देखा जाने वाला क्षेत्र है. इंदौर स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेड (आईएससीडीएल) एक मील का पत्थर परियोजना के रूप में चली. इसका उद्देश्य पैदल यात्रियों के अनुकूल, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और लोगों के लिए आसान पहुंच वाली सड़क में बदलना था. इस परियोजना को एक चुनौती के रूप में लिया गया था. ISCDLअपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरा. नो व्हीकल जोन के रूप में समर्पित इंदौर की पहली गली तय हुई. सभी गतिविधियों वाले लोगों के लिए खुली बैठक और सड़क सुलभ साबित हुई. ISCDLने कार्यान्वयन और डिजाइन पर नागरिकों का फीडबैक लिया. सभी दुकानदारों का सहयोग मिला. जीर्णोद्धार के बाद प्रतिदिन 5000 से 15000 तक फुटफॉल में भारी वृद्धि हुई.
नवीन अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया : इंदौर ने वर्ष 2015-16 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न नवीन अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकियों की शुरुआत की. इंदौर ने दैनिक आधार पर थोक अपशिष्ट जेनरेटर और व्यक्तिगत घरों से एकत्र किए गए अलग-अलग जैविक कचरे के विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण की अवधारणा पेश की. इस अनूठी परियोजना का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे एसबीएम, स्मार्ट सिटी मिशन और सार्वजनिक परिवहन के बीच तालमेल बनाना था. इंदौर स्मार्ट सिटी ने पीपीपी नीति के तहत जैविक कचरे के विकेन्द्रीकृत उपचार को बढ़ावा देने के लिए 20 और 15 टीपीडी क्षमता के दो जैव-मेथेनेशन संयंत्र स्थापित किए.
बायो सीएनजी के साथ बायोमेथेनेशन : सार्वजनिक परिवहन में उपयोग किए जाने वाले बायो सीएनजी के साथ बायोमेथेनेशन और सड़ सकने वाले जैविक कचरे से समृद्ध गुणवत्ता वाले जैविक उर्वरक. इस तरह हम न केवल कचरे के प्रबंधन में योगदान दे रहे हैं बल्कि ऑटोमोबाइल और उर्वरक के लिए हरित ऊर्जा के नए स्रोत बना रहे हैं और स्वस्थ वातावरण बनाने के अलावा मानव जाति को कार्बन पदचिह्न कम करने में मदद कर रहे हैं. एक टन पचा हुआ भोजन अपशिष्ट 1200 kWh बायोगैस ऊर्जा उत्पन्न करता है, जोकि गैस से चलने वाली कार से 1900 किमी ड्राइव करने के लिए पर्याप्त ईंधन है.
कल्चर हेरिटेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट : संस्कृति-विरासत संरक्षण परियोजनाओं के मामले में भी इंदौर को प्रथम स्थान मिला है. भारत अपनी समृद्ध और विविध विरासत और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है. फिर भी इसका अधिकांश हिस्सा लोगों के विशाल बहुमत के लिए अज्ञात है. संरक्षण और पुनरुद्धार की सख्त जरूरत है. हमारे प्रयास विरासत संरक्षण के मूर्त और अमूर्त दोनों पहलुओं की ओर निर्देशित हैं, जिसमें भौतिक बहाली करना, साइटों की प्रासंगिकता और महत्व स्थापित करना, और समुदायों के बीच निकटता के साथ-साथ संरक्षण के मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है. 18 मई 1724 को मराठा पेशवा बाजी राव के बाद शहर और उसके आसपास हिंदू मराठा साम्राज्य के अधीन आ गया. ब्रिटिश राज के दिनों के दौरान, इंदौर राज्य पर मराठा होल्कर वंश का शासन था, जब तक कि वे भारत संघ में शामिल नहीं हो गए.
इकनोमिक कार्बन क्रेडिट फाइनेंशियर मेकैनिज्म : अर्थव्यवस्था - कार्बन ऋण वित्त पोषण तंत्र के मामले में भी इंदौर को प्रथम स्थान मिला है. इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखने के लिए अथक प्रयास किए हैं. इससे हमें सामान्य से असाधारण और नियमित से असाधारण की ओर जाने में मदद मिली है. यह पहली बार है कि हम अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों से ऋण का लाभ उठाने और इससे राजस्व उत्पन्न करने में सफल रहे हैं. इससे हमें एहसास हुआ है कि इंदौर को स्वच्छ बनाने में स्मार्ट सिटी का निवेश टिकाऊ रहा है. कार्बन क्रेडिट बेचने के हमारे उद्यम ने हमें महसूस कराया है कि इन निवेशों को व्यक्तिगत स्तर पर भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सकता है. अब तक tCO₂e से कुल राजस्व प्राप्ति 50 लाख है, जिसमें ये परियोजनाएं शामिल हैं -
खाद-देवगुराड़िया - 600 टीपीडी
जैव मीथेनेशन, चोइथराम मंडी-20 टीपीडी
जैव मीथेनेशन, कबितखेड़ी - 15 टीपीडी
यह परियोजना 30 वर्षों के लिए पंजीकृत है और इसे लगभग 3,50,000 क्रेडिट/वर्ष का कार्बन क्रेडिट जारी किया जाएगा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार मूल्य औसत रु. 1.5 करोड़ - रु. 3.0 करोड़ प्रति वर्ष है. आईएमसी टीम के हाथ से हाथ मिलाकर आईएमसी परियोजना पंजीकरण समय पर पूरा हो गया है. अन्य नगर निगम इंदौर के नेतृत्व का अनुसरण कर सकते हैं और संबंधित परियोजनाओं को लागू कार्बन तंत्र में पंजीकृत कर सकते हैं, जिससे निगम की परियोजनाएं अधिक वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो सकें.
इनोवेटिव आइडिया अवार्ड : इंदौर ने वर्ष 2015-16 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न नवीन अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकियों की शुरुआत की. इंदौर ने दैनिक आधार पर थोक अपशिष्ट जनरेटर और व्यक्तिगत घरों से एकत्र किए गए अलग-अलग जैविक कचरे के विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण की अवधारणा पेश की. इस अनूठी परियोजना का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे एसबीएम, स्मार्ट सिटी मिशन और सार्वजनिक परिवहन के बीच तालमेल बनाना था. इंदौर स्मार्ट सिटी ने पीपीपी नीति के तहत जैविक कचरे के विकेन्द्रीकृत उपचार को बढ़ावा देने के लिए 20 और 15 टीपीडी क्षमता के दो जैव-मिथेनेशन संयंत्र स्थापित किए. (Indore is now smart city also) (Indore got six awards)
