नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत और भूमध्य सागर के बीच राजनीतिक संबंध मजबूत हैं और रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, जिससे इस बात पुष्ट होती है कि दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों को शामिल करने वाला यह क्षेत्र आज की भू-राजनीतिक व्यवस्था में भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो गया है.
इटली की राजधानी में रोम भूमध्यसागरीय वार्ता 2024 को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, "भूमध्य सागर के देशों के साथ हमारा वार्षिक व्यापार लगभग 80 बिलियन डॉलर है. हमारे यहां 460,000 प्रवासी हैं. इनमें से लगभग 40 प्रतिशत इटली में हैं. हमारी मुख्य रुचि उर्वरक, ऊर्जा, जल प्रौद्योगिकी, हीरे, रक्षा और साइबर में है."
उन्होंने कहा कि भारत में हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे, इस्पात, ग्रीन हाइड्रोजन, फॉस्फेट और पनडुब्बी केबल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं. उन्होंने कहा, "भूमध्य सागर के साथ हमारे राजनीतिक संबंध मजबूत हैं और हमारा रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, जिसमें अधिक अभ्यास और आदान-प्रदान शामिल हैं." विदेश मंत्री ने कहा कि भूमध्य सागर अनिश्चित और अस्थिर दुनिया में अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत करता है.
भूमध्य सागर क्षेत्र, वैश्विक वाणिज्य, संस्कृति और राजनीति का एक ऐतिहासिक केंद्र है, जो भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है. दक्षिणी यूरोप में ग्रीस, इटली और स्पेन, उत्तरी अफ्रीका में मिस्र, अल्जीरिया, मोसरोको और ट्यूनीशिया, पश्चिम एशिया में इजराइल और पूर्वी भूमध्य सागर में साइप्रस जैसे देशों को शामिल करने वाले इस विशाल क्षेत्र ने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा क्षेत्रों में भारत के साथ बढ़ते संबंधों को देखा है, जबकि भूमध्य सागर के साथ भारत के जुड़ाव की जड़ें ऐतिहासिक हैं. हाल के भू-राजनीतिक बदलावों और आर्थिक अवसरों ने संबंधों को और गहरा कर दिया है.
यूसनस फाउंडेशन थिंक टैंक के संस्थापक, निदेशक और सीईओ अभिनव पंड्या ने ईटीवी भारत को बताया, "भूमध्यसागरीय क्षेत्र के साथ भारत के संबंध बहुत ऐतिहासिक हैं. प्राचीन काल में भारत के रोमन साम्राज्य और यूनानियों के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे. वास्तव में, भारत का रोमन साम्राज्य में एक व्यापारिक केंद्र था."
पंड्या ने बताया कि रोमन लोग भारत के मालाबार तट पर स्थित प्राचीन बंदरगाह शहर मुजिरिस में आते थे. यहां मसालों, विदेशी जानवरों और सोने के अलावा अन्य चीजों का व्यापार होता था. हालांकि, आज भारत-भूमध्यसागरीय संबंधों में एक भू-राजनीतिक घटक भी है और ग्रीस-इटली जैसे देश भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारत के लिए केंद्र बिंदु देश बनकर उभरे हैं.
उदाहरण के लिए ग्रीस और भारत दोनों ही इस्लामिक आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और इसके लिए दोनों देशों को एक-दूसरे के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करने की आवश्यकता है. इस साल फरवरी में ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा के दौरान जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि दोनों पक्षों ने अपनी साझा रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की और द्विपक्षीय एजेंडे को आगे बढ़ाने तथा राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, रक्षा, समुद्री, नौवहन और सांस्कृतिक सहयोग के सभी आयामों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया.
बयान में कहा गया है, "अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित करते हुए दोनों देशों के नेताओं (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मित्सोताकिस) ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों, विशेष रूप से पूर्वी भूमध्य सागर और भारत-प्रशांत क्षेत्रों में विचारों के आदान-प्रदान के लिए दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित संपर्क आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि समुद्री, साइबर और हाइब्रिड खतरों सहित आम हित के सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार और संपर्क मजबूत किया जा सके."
इसमें आगे कहा गया कि दोनों नेताओं ने समुद्र के अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार एक फ्री, ओपन और नियम-आधारित भूमध्य सागर और इंडो-पैसिफिक के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) में दर्शाया गया. हाल के दिनों में इटली के साथ भारत के संबंध भी मजबूत हुए हैं. पिछले साल इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था.
पिछले हफ़्ते मोदी और मेलोनी ने रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक बैठक की. बैठक में उन्होंने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 की घोषणा की, जिसमें अगले पांच साल के लिए उनके दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है. कार्य योजना व्यापार और निवेश, सांइस और टेक्नोलॉजूी, नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क के प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग, कार्यक्रम और पहल को आगे बढ़ाएगी.
पंड्या ने कहा, "भारत और इटली नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास और आदान-प्रदान करते हैं." रोम में अपने भाषण के दौरान, जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बीच संबंधों का नया ऐलिमेंट कनेक्टिविटी होगा.
उन्होंने कहा, "सितंबर 2023 में घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC ) गेम चेंजर साबित हो सकता है. मध्य पूर्व में वर्तमान में चल रहा संघर्ष निस्संदेह एक बड़ी जटिलता है, लेकिन IMEEC पूर्वी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, खासकर भारत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच." उन्होंने कहा, "मैं आपका ध्यान भारत-इजराइल-यूएई- यूएस (I2U2 ) समूह की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं. आने वाले समय में इसके और अधिक सक्रिय होने की उम्मीद है."
IMEEC एक नियोजित आर्थिक गलियारा है, जिसका उद्देश्य एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच संपर्क और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. इसमें भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है. इसमें रेलवे और जहाज-रेल पारगमन नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे.
पिछले साल 10 सितंबर को IMEEC पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) का अनावरण 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा किया गया था. पंड्या के अनुसार IMEEC भारत और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बीच संबंधों में एक मजबूत फैक्टर के रूप में उभरा है.
उन्होंने कहा, "यह यूरोप तक पहुंच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यह यूरोपीय बाजार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा. अभी तक, हमारे पास स्वेज नहर है, लेकिन एक बार IMEEC खुल जाने के बाद, यह यूरोप की यात्रा के समय को बहुत कम कर देगा.
इस संदर्भ में पंड्या ने ग्रीस के पिरियस बंदरगाह का उल्लेख किया जो IMEEC में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है. वास्तव में, पिछले सप्ताह ही केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में ग्रीस के समुद्री मामलों के मंत्री क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स के साथ एक बैठक की. इस दौरान उन्होंने यूरोप में भारतीय निर्यात के लिए एक केंद्र के रूप में पिरियस बंदरगाह की क्षमता पर चर्चा की गई.
ग्रीस मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार, स्टाइलियानाइड्स ने यूरोपीय बाजारों तक पहुंचने में भारतीय निर्यातकों की महत्वपूर्ण रुचि पर ध्यान दिया, बैठक में अधिकारियों ने पिरियस ट्रांसशिपमेंट कॉम्प्लेक्स के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में ग्रीस की क्षमता पर प्रकाश डाला.
पंड्या के अनुसार इटली भी IMEEC में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि वह यूरोप में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) हितों से चिंतित है. वास्तव में, इटली BRI में शामिल हुआ था, लेकिन पिछले साल विभिन्न चिंताओं का हवाला देते हुए इससे बाहर निकल गया. इस साल सितंबर में, नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा था कि हाल के वर्षों में उस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों में प्रगति हुई है, खासकर जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने अधिक गति पकड़ी है.
उन्होंने कहा था, "भूमध्य सागर की रणनीतिक स्थिति, जिसमें लगभग 600 बंदरगाह हैं और वास्तव में वैश्विक समुद्री व्यापार में इसका 25 प्रतिशत हिस्सा है, जो इसे एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करता है. भारत, अपनी ओर से, इंडो-पैसिफिक में अपनी पहुंच को पश्चिम की ओर बढ़ाते हुए समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. स्थान और केंद्रीयता, और गतिविधि के स्तर को देखते हुए, दोनों को पारस्परिक लाभ के लिए जोड़ना उचित है."
