इंदौर। ग्राम पंचायतें अब सचिवालय की तर्ज पर काम करेंगी, यहां सभी कामों का समय निर्धारित होगा. अधिकारियों के मिलने से लेकर उनके कामकाज का समय भी निर्धारित होगा. पंचायतों में सचिव ग्राम रोजगार सहायक और पटवारियों के बैठने का समय निर्धारित किया जा रहा है, इसके लिए पंचायतों में नियुक्त सचिवों के लिए साप्ताहिक जॉब चार्ट तैयार किया जाएगा. सचिवालय की तर्ज पर ग्रामीण स्तरीय सभी अधिकारी, कर्मचारी पंचायतों में एक निश्चित समय और तिथि पर जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे. 45 दिनों में सभी ग्राम पंचायतों को ई-पंचायत बनाया जाएगा.
सचिवालय की तर्ज पर काम करेंगी ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायतों में आधुनिक कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन आदि लगाए जाएंगे, जिससे गांव वालों को पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े. जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से ही जारी किए जाएंगे, जबकि ग्राम पंचायत में आने वाली शिकायतों को सरकार द्वारा तैयार किए गए आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा.जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा ने बताया कि गांव की जनता को एक ही छत के नीचे सारी योजनाओं की जानकारी मिले और उनकी समस्याओं का निदान हो सके, इसके लिए ये सब किया जा रहा है. हर मंगलवार को गांव वालों को पंचायत में ही सचिव पटवारी व अन्य विभागों के अधिकारी अपनी सेवाएं देंगे और आने वाली शिकायतों का निराकरण भी करेंगे.ये व्यवस्था मध्यप्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 86 के तहत लागू की जा रही है, जिसके चलते जनता को अब ग्राम पंचायत स्तर पर ही मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी. गांव वालों को छोटे-छोटे कामों के लिए अब जिला मुख्यालय और जनपद पंचायत मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे.
