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अनलॉक के बाद अब लगेगा बिजली का झटका, विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं से वसूलेगी 300 करोड़ रुपए - बिजली विभाग मध्य प्रदेश

इंदौर अनलॉक के बाद विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं से लगभग तीन सौ करोड़ वसूलने कि तैयारी मे है. सीजीएम संतोष टैगोर कि माने तो लिस्ट जारी कर बकायादारों को फोन के माध्यम से बिजली बिल जमा करने को कहा जा रहा है.

Electricity Department Indore
बिजली विभाग इंदौर
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Published : Jun 22, 2021, 10:50 PM IST

इंदौरl जहां एक तरफ कोरोना काल में लोग आर्थिक संकट जूझ रहे हैं, वहीं विद्युत वितरण कंपनी (Power distribution company) एक बार फिर बकायादारों से वसूली को लेकर अभियान चलाने वाली है. कोरोना काल में कई उपभोक्ताओं(consumers) ने बिजली बिलों को जमा नहीं करवाया है. ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित करते हुए विभाग उनसे वसूली को लेकर एक अभियान चलाएगी. ऐसे उपभोक्ताओं की सूची भी विभाग ने तैयार कर ली है. जिन्होंने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया है.

विद्युत वितरण कंपनी करेगी करोड़ो की वसूली

जिले के एक लाख 50 हजार उपभोक्ताओं से विद्युत वितरण कंपनी को 300 करोड़ रुपए वसूलना है. इसके लिए बकायादारों की लिस्ट तैयार कर ली गई है. बता दें कि शहर एक जून से अनलॉक होने के बाद लिस्ट के अनुसार वसूली अभियान चलाया जाएगा. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीजीएम(CGM) संतोष टैगोर ने बताया गया कि करीब एक लाख 50 हजार बकायादार हैं. इन बकायादारों की लिस्ट में एक वर्ष, 6 माह और तीन माह के बकायादारों को शामिल किया गया है. इस लिस्ट से लगभग सौ करोड़ कि राशि वसूल की जानी है. यदि पूरी कंपनी के क्षेत्र कि बात की जाए तो यह आंकड़ा 300 से 350 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है. इसी के साथ अभी तक शासन द्वारा कोई भी छूट देने की गाइडलाइन(guideline) नहीं आई है. यदि भविष्य में इस तरह की कोई गाइडलाइन आती है तो उसका निश्चित रूप से पालन किया जाएगा और उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जाएगा.

बिना कनेक्शन बिजली विभाग भेजने लगा बिल, जमा नहीं कर पाने पर बुजुर्ग की पेंशन बंद


शासन से राहत के इंतजार में नहीं भरे जा रहे बिल

उपभोक्ताओं को इंतजार है कि मध्य प्रदेश सरकार बिजली बिलों को लेकर कोई राहत भरी योजना लाएगी. जिसके बाद ही बिल को भरा जाएगा. लेकिन जिस तरह इंदौर धीरे-धीरे अनलॉक(unlocked) हुआ है. वैसे ही विभाग की ओर से भी से वसूली अभियान चलाने की बात की जा रही है. वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता राज्य सरकार(state government) के द्वारा दी जाने वाली राहत के इंतजार में है. यदि समय रहते हैं राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की मदद नहीं की तो उनको काफी बड़ी मात्रा में बिल का भुगतान करना पड़ेगा. वहीं वसूली अभियान में उपभोक्ताओं को कॉल कर बिजली की बकाया राशि जमा करने के लिए कहा जा रहा है. यदि इसके बाद भी कोई उपभोक्ता बिजली बिल भुगतान नहीं करता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की बात कही जा रही है.

इंदौरl जहां एक तरफ कोरोना काल में लोग आर्थिक संकट जूझ रहे हैं, वहीं विद्युत वितरण कंपनी (Power distribution company) एक बार फिर बकायादारों से वसूली को लेकर अभियान चलाने वाली है. कोरोना काल में कई उपभोक्ताओं(consumers) ने बिजली बिलों को जमा नहीं करवाया है. ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित करते हुए विभाग उनसे वसूली को लेकर एक अभियान चलाएगी. ऐसे उपभोक्ताओं की सूची भी विभाग ने तैयार कर ली है. जिन्होंने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया है.

विद्युत वितरण कंपनी करेगी करोड़ो की वसूली

जिले के एक लाख 50 हजार उपभोक्ताओं से विद्युत वितरण कंपनी को 300 करोड़ रुपए वसूलना है. इसके लिए बकायादारों की लिस्ट तैयार कर ली गई है. बता दें कि शहर एक जून से अनलॉक होने के बाद लिस्ट के अनुसार वसूली अभियान चलाया जाएगा. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीजीएम(CGM) संतोष टैगोर ने बताया गया कि करीब एक लाख 50 हजार बकायादार हैं. इन बकायादारों की लिस्ट में एक वर्ष, 6 माह और तीन माह के बकायादारों को शामिल किया गया है. इस लिस्ट से लगभग सौ करोड़ कि राशि वसूल की जानी है. यदि पूरी कंपनी के क्षेत्र कि बात की जाए तो यह आंकड़ा 300 से 350 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है. इसी के साथ अभी तक शासन द्वारा कोई भी छूट देने की गाइडलाइन(guideline) नहीं आई है. यदि भविष्य में इस तरह की कोई गाइडलाइन आती है तो उसका निश्चित रूप से पालन किया जाएगा और उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जाएगा.

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शासन से राहत के इंतजार में नहीं भरे जा रहे बिल

उपभोक्ताओं को इंतजार है कि मध्य प्रदेश सरकार बिजली बिलों को लेकर कोई राहत भरी योजना लाएगी. जिसके बाद ही बिल को भरा जाएगा. लेकिन जिस तरह इंदौर धीरे-धीरे अनलॉक(unlocked) हुआ है. वैसे ही विभाग की ओर से भी से वसूली अभियान चलाने की बात की जा रही है. वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता राज्य सरकार(state government) के द्वारा दी जाने वाली राहत के इंतजार में है. यदि समय रहते हैं राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की मदद नहीं की तो उनको काफी बड़ी मात्रा में बिल का भुगतान करना पड़ेगा. वहीं वसूली अभियान में उपभोक्ताओं को कॉल कर बिजली की बकाया राशि जमा करने के लिए कहा जा रहा है. यदि इसके बाद भी कोई उपभोक्ता बिजली बिल भुगतान नहीं करता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की बात कही जा रही है.

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