इंदौर| केंद्र सरकार द्वारा देशभर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है. बीते दिनों प्रदेश सरकार द्वारा इस आरक्षण को प्रदेश में लागू कर दिया गया है. ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा.
इसके साथ ही विश्वविद्यालय में पिछड़ा और एसटी-एससी वर्ग के लिए 26 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है. इसके बाद विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया में नियमों के आधार पर आरक्षण देना होगा. वहीं आरक्षण लागू होने के बाद विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. जिसके चलते विश्वविद्यालय में करीब 26 फीसदी सीटों की बढ़ोत्तरी की जानी है, ताकि सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके.
ये आरक्षण इसी साल से विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा. विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण को लेकर एक कमेटी बनाई गई है जो छात्रों के हितों को ध्यान में रखेगी, वहीं आरक्षण के लिए बनाए गए नियमों की समीक्षा पर प्रवेश प्रक्रिया में ये आरक्षण दिया जाएगा. 10 फीसदी आरक्षण में वृद्धि होने के बाद कई छात्रों को इसका लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं.
