हरदा। देश की आजादी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके स्वामित्व वाली आबादी की भूमि का मालिकाना हक मिलने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इस योजना से जुड़े हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण जनों को भुअधिकार पत्र देंगे. मध्यप्रदेश के हरदा जिले को भी पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था. जिसके प्रथम चरण में 11 गांवों के 1537 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है. इस योजना के तहत हरदा और डिंडोरी जिले के 44 गांव को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ पाने वाले हितग्राहियों में अपना मकान और भूमि का मालिकाना हक पाने की बेहद खुशी है. सभी ने पीएम मोदी का इस योजना को लागू करने के लिए आभार जताया है.
वर्ष साल में पहली बार देश में कृषि भूमि को लेकर भू अधिकार पत्र तैयार किए गए थे. वहीं सन 1965 से 1975 के बीच चकबंदी के तहत ग्रामीणों को उनकी कृषि भूमि का बंटवारा करने का हक मिला था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके स्वामित्व के मकान की भूमि का मालिकाना हक पहली बार मिलने जा रहा है. अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी अपने स्वामित्व के मकान के मालिक बनकर उससे बैंकों से मिलने वाले ऋण का लाभ भी ले सकेंगे. साथ ही परिवार में होने वाले विवादों से भी इस योजना से अब काफी हद तक छुटकारा मिलने की उम्मीद है.
जिले की जनपद पंचायत हरदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिड़गांव के रहने वाले किसान नर्मदा प्रसाद राठौर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस गांव में रहते हुए पीढ़ियां गुजर गई हैं, लेकिन अब तक उनके पास उनके स्वामी के मकान का कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं था. अब इस योजना के तहत उन्हें आप उनके मकान का मालिकाना हक मिलने जा रहा है. इतना ही नहीं उन्हें अब मकान बनाने के लिए बैंक से 1 लाख रुपए तक का लोन भी स्वीकृत हो गया है. इसी तरह ग्राम के सरपंच जगन्नाथम का कहना है कि उनके गांव के 114 हितग्राहियों को इस योजना के तहत लाभ मिलने जा रहा है, जिसमें वो खुद भी शामिल है. उन्होंने पूरे ग्राम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.
