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दूसरों की भूख मिटाने वाले कर्मचारियों के सामने खुद के भोजन का संकट, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा - daily salaried employee organization Harda

हरदा के वीर तेजाजी चौक पर आदिम जाति कल्याण विभाग में काम करने वाले करीब 60 से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने शुरु की अनिश्चितकालीन हड़ताल.

हरदा
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Published : Jul 8, 2019, 9:29 PM IST

हरदा। जिले के आदिम जाति जनजाति विभाग के अंतर्गत आने वाले छात्रावासों में खाना बनाने वाले कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु कर दी है. कर्मचारियों ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करे और चार महीने का बकाया वेतन उन्हें दें.

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारी

छात्रावास की रसोईया हरि बाई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रही है. उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया है. हरिबाई ने कहा कि वे दूसरों के लिए हर दिन भोजन तैयार करने का काम जरूर कर रही हैं लेकिन अब उनके ही परिवार के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है.

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार जांगरे ने बताया कि मध्यप्रदेश के केवल हरदा जिले में ही 2016 में किये गए नियमितीकरण के आदेश को लागू नहीं किया गया है. जबकि सभी जिलों में यह नियम बहुत पहले से ही लागू है. जिसके चलते करीब 60 कर्मचारियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

क्या है मामला
⦁ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी
⦁ नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर कर्णचारी
⦁ अधिकारियों पर लगाया मनमानी करने का आरोप
⦁ मांगे नहीं मानने अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी

हरदा। जिले के आदिम जाति जनजाति विभाग के अंतर्गत आने वाले छात्रावासों में खाना बनाने वाले कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु कर दी है. कर्मचारियों ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करे और चार महीने का बकाया वेतन उन्हें दें.

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारी

छात्रावास की रसोईया हरि बाई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रही है. उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया है. हरिबाई ने कहा कि वे दूसरों के लिए हर दिन भोजन तैयार करने का काम जरूर कर रही हैं लेकिन अब उनके ही परिवार के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है.

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार जांगरे ने बताया कि मध्यप्रदेश के केवल हरदा जिले में ही 2016 में किये गए नियमितीकरण के आदेश को लागू नहीं किया गया है. जबकि सभी जिलों में यह नियम बहुत पहले से ही लागू है. जिसके चलते करीब 60 कर्मचारियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

क्या है मामला
⦁ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी
⦁ नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर कर्णचारी
⦁ अधिकारियों पर लगाया मनमानी करने का आरोप
⦁ मांगे नहीं मानने अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी

Intro:हरड़ जिला मुख्यालय के वीर तेजाजी चौक पर आदिम जाति कल्याण विभाग में काम करने वाले करीब 60 से भी अधिक खाना पकाने वाले कर्मचारियों के द्वारा बीते चार महीने से वेतन नहीं मिलने और विनियतिकरण लागू नहीं होने के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।इन रसोइयों का कहना है कि उनके द्वारा अपनी बात को कइयों बार वरिष्ठ अधिकारियों, जनसुनवाई ओर सीएम हेल्प लाइन पर कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है।


Body:हरदा जिले के आदिम जाति जनजाति विभाग के अंतर्गत आने वाले छात्रावासों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का काम करते वाले करीब 60 कर्मचारियों के द्वारा शासन के द्वारा वर्ष 2016 में विनियतिकरण के आदेश को जिला अधिकारी की मनमानी के चलते लागू नहीं करने का आरोप लगाया है।कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा दिए गए लाभ को स्थानीय अधिकारियों केद्वारा नही दिया जाकर उनका शोषण किया जा रहा है।कर्मचारियों का कहना है कि वे दूसरों के लिए हर दिन भोजन तैयार करने का काम जरूर कर रहे हैं लेकिन अब उनके ही परिवार के सामने भोजन का संकट आन खड़ा हुआ है।जिसके चलते मजबूरी बस उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है।
बाईट- हरि बाई, रसोइया छात्रावास


Conclusion:दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार जांगरे ने बताया कि मध्यप्रदेश के केवल हरदा जिले में ही वर्ष 2016 में किये गए विनियतिकरण के आदेश को लागू नहीं किया गया है।जिसके चलते करीब 60 कर्मचारियों को खासी मुशीबतों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा 15 दिनों पहले ही जिला प्रशासन को अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना दे दी गई थी।जिसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।लेकिन जैसे ही अधिकारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल की जानकारी मिली उनके द्वारा 9 जुलाई को जिला पंचायत सीईओ के साथ बैठक रखने को लेकर पत्र जारी किया है।लेकिन जब तक उनकी मांगों को नही माना जाता उनकी हड़ताल जारी रहेगी।
बाईट - दिनेश कुमार जांगरे जिलाध्यक्ष दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन,हरदा
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