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नर्मदा जीनिंग फैक्ट्री की लीज की जमीन पर कारवाई पर बोले कांग्रेस नेता, ये बदले की भावना है

सालों पहले नर्मदा जिनिंग फैक्ट्री के नाम पर शासन से 6.43 एकड़ जमीन लीज पर ली गई थी. उस जमीन पर नगरीय प्रशासन आयुक्त पी नरहरि के निर्देश पर नगर पालिका परिषद द्वारा कब्जे की कार्रवाई की गई. जिस पर नेता कांग्रेस डॉ. आरके दोगने ने इस कार्रवाई को गलत बताया है.

District administration removed possession from lease land
जिला प्रशासन ने लीज की जमीन से कब्जे को हटाया
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Published : May 17, 2020, 10:13 PM IST

हरदा। कांग्रेस नेता एकनाथ अग्रवाल और उनके छोटे भाई गोपाल अग्रवाल के नाम से सालों पहले नर्मदा जिनिंग फैक्ट्री के नाम पर शासन से 6.43 एकड़ जमीन लीज पर ली गई थी. उस जमीन पर नगरीय प्रशासन आयुक्त पी नरहरि के निर्देश पर नगर पालिका परिषद द्वारा कब्जे की कार्रवाई की गई. जिस पर कांग्रेस नेता डॉ. आरके दोगने ने इस कार्रवाई को गलत बताया है.

जिला प्रशासन ने लीज की जमीन से कब्जे को हटाया

उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि जब पूरे देश में लॉकडाउन है तो नगर पालिका परिषद के अधिकारी राजनीतिक दबाव में इस कार्रवाई को जल्दबाजी में निपटा रहे हैं.

पूर्व विधायक डॉक्टर दोगने ने बताया कि नर्मदा जिनिंग फैक्ट्री की लीज की अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई थी, तो फिर आठवें महीने में प्रस्ताव किस तरह लाया गया. उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन आयुक्त के द्वारा 12 मई को रात 8 बजे आदेश तामिल किया गया और अगले दिन नगर पालिका का अमला जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए मौके पर पहुंचा. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कर्मचारी अपने घरों में ही हैं तो नगर पालिका की कार्रवाई क्या ठीक है.

हरदा। कांग्रेस नेता एकनाथ अग्रवाल और उनके छोटे भाई गोपाल अग्रवाल के नाम से सालों पहले नर्मदा जिनिंग फैक्ट्री के नाम पर शासन से 6.43 एकड़ जमीन लीज पर ली गई थी. उस जमीन पर नगरीय प्रशासन आयुक्त पी नरहरि के निर्देश पर नगर पालिका परिषद द्वारा कब्जे की कार्रवाई की गई. जिस पर कांग्रेस नेता डॉ. आरके दोगने ने इस कार्रवाई को गलत बताया है.

जिला प्रशासन ने लीज की जमीन से कब्जे को हटाया

उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि जब पूरे देश में लॉकडाउन है तो नगर पालिका परिषद के अधिकारी राजनीतिक दबाव में इस कार्रवाई को जल्दबाजी में निपटा रहे हैं.

पूर्व विधायक डॉक्टर दोगने ने बताया कि नर्मदा जिनिंग फैक्ट्री की लीज की अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई थी, तो फिर आठवें महीने में प्रस्ताव किस तरह लाया गया. उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन आयुक्त के द्वारा 12 मई को रात 8 बजे आदेश तामिल किया गया और अगले दिन नगर पालिका का अमला जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए मौके पर पहुंचा. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कर्मचारी अपने घरों में ही हैं तो नगर पालिका की कार्रवाई क्या ठीक है.

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