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अधिकारियों के कार्यकाल में बने अवैध रूप से तलघर, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - ग्वालियर में नगर निगम के अधिकारियों से तलघर पर मांगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने अधिकारियों के कार्यकाल में अवैध रूप से बने तलघर को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है.

High court sought report of illegal basement
हाईकोर्ट ने अवैध रूप से बने तलघर की मांगी रिपोर्ट
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Published : Dec 10, 2019, 8:26 PM IST

ग्वालियर। तलघर को लेकर हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका में नगर निगम से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि नगर निगम के अधिकारियों के कार्यकाल में इन तलघरों का निर्माण हुआ है. उनका एक महीने में विवरण कोर्ट में पेश किया जाए.

दरअसल मदन सिंह कुशवाहा नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें तलघरों के व्यवसायिक उपयोग को मुद्दा बनाया गया है, जबकि तलघरों का इस्तेमाल पार्किंग के लिए किया जाना चाहिए था. लिहाजा लोग सड़क पर ही अपने वाहन खड़े करते हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाएं की संभावनाएं बनी रहती हैं.

हाईकोर्ट ने अवैध रूप से बने तलघर पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने इससे पहले नगर निगम को नोटिस जारी कर तलघरों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन शहर के 900 तलघरों में से आधे से ज्यादा तलघरों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है.

हाईकोर्ट को ये पूरी रिपोर्ट 17 दिसंबर 2019 से पहले जमा करनी है. साथ ही नगर निगम के उन अधिकारियों की जानकारी भी हाईकोर्ट ने मांगी है, जिनके कार्यकाल में अवैध रूप से बने तलघरों का निर्माण हुआ था और उनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था.

ग्वालियर। तलघर को लेकर हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका में नगर निगम से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि नगर निगम के अधिकारियों के कार्यकाल में इन तलघरों का निर्माण हुआ है. उनका एक महीने में विवरण कोर्ट में पेश किया जाए.

दरअसल मदन सिंह कुशवाहा नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें तलघरों के व्यवसायिक उपयोग को मुद्दा बनाया गया है, जबकि तलघरों का इस्तेमाल पार्किंग के लिए किया जाना चाहिए था. लिहाजा लोग सड़क पर ही अपने वाहन खड़े करते हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाएं की संभावनाएं बनी रहती हैं.

हाईकोर्ट ने अवैध रूप से बने तलघर पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने इससे पहले नगर निगम को नोटिस जारी कर तलघरों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन शहर के 900 तलघरों में से आधे से ज्यादा तलघरों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है.

हाईकोर्ट को ये पूरी रिपोर्ट 17 दिसंबर 2019 से पहले जमा करनी है. साथ ही नगर निगम के उन अधिकारियों की जानकारी भी हाईकोर्ट ने मांगी है, जिनके कार्यकाल में अवैध रूप से बने तलघरों का निर्माण हुआ था और उनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच तलघर को लेकर दायर जनहित याचिका में नगर निगम से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन नगर निगम के अधिकारियों के कार्यकाल में इन तलघरों का निर्माण हुआ है उनका 1 महीने में विवरण कोर्ट में पेश किया जाए।


Body:दरअसल मदन सिंह कुशवाहा नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है जिसमें तलघरों के व्यवसायिक उपयोग को मुद्दा बनाया गया है जबकि तलघरों का इस्तेमाल पार्किंग के लिए किया जाना चाहिए था लिहाजा लोग पार्किंग नहीं होने से वे सड़क पर अपने वाहन खड़े करते हैं जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाएं भी होती है हाईकोर्ट ने इससे पहले नगर निगम को नोटिस जारी कर तलघरों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे लेकिन शहर के 900 तलघरों में से आधे से ज्यादा ही तलघरों पर अब तक कार्रवाई हो सकी है।


Conclusion:हाईकोर्ट ने नगर निगम से अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा एक सारणी के रूप में मांगा है जिसमें किस तलघर से अतिक्रमण हटाकर वहां पार्किंग शुरू की गई है और कितने अतिक्रमण पार्किंग से हटने हैं। यह पूरी डिटेल रिपोर्ट हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर के पहले तलब की है ।साथ ही नगर निगम के उन अधिकारियों की जानकारी भी हाईकोर्ट ने मांगी है जिनके कार्यकाल में इन तलघरों का निर्माण हुआ था और उनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था।
बाइट पुरुषोत्तम राय.... याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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