कमलाराजे ट्रस्ट के नाम कैसे हुई सरकारी संपत्ति, हाईकोर्ट में केंद्र और जिला प्रशासन को पक्षकार बनाने दिया आवेदन

कमला राजे ट्रस्ट के नाम हुई सरकारी संपत्ति के मामले में दर्ज की गई याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सरकार से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कब्जे वाले कमला राजे ट्रस्ट की जमीन के मामले में सरकार को एक सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के लिए कहा है. इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि कमला राजे ट्रस्ट ने बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के करीब 600 से ज्यादा बीघा जमीन को अपने नाम कराया है, जिसमें केंद्र सरकार के अलावा जिला प्रशासन के SDM को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन पेश किया गया है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि 30 अक्टूबर 1948 में भारत सरकार के साथ सिंधिया परिवार का अनुबंध हुआ था. उस समय जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में उन सभी संपत्तियों का उल्लेख है जिन्हें सिंधिया स्टेट ने केंद्र सरकार को सौंप दी थी. भारत सरकार ही यह बता सकती है कि कौन सी संपत्तियां सिंधिया के पास है और कौन सी सरकार के पास है, इसलिए केंद्र सरकार को इस मामले में पार्टी बनानी चाहिए. वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले के प्रभारी अधिकारी अनिल बनवारिया ने याचिका में उल्लेखित सर्वे नंबर की संपत्तियों को सिंधिया ट्रस्ट के नाम नामांतरण किया गया है, इसलिए वही बता पाएंगे कि उन्होंने किस नियम के तहत उन संपत्तियों का नामांतरण किया है.