ग्वालियर। PMT फर्जीवाड़ा मामले में विशेष कोर्ट के नोटिस पर गुरुवार को चार आरोपी महिला डॉक्टर कोर्ट में पेश हुईं. इस केस में पांच आरोपी थी. जिनमें से इन चारों महिला डॉक्टरों को पहले हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत का लाभ मिल चुका है. जबकि एक आरोपी वोल्गा कैथवास नाम की महिला को अग्रिम जमानत नहीं मिली थी. इसी कारण कैथवास के अलावा नेहिल निगम, कुमारी दीक्षा चाचरिया और फरहा खान सहित प्रदन्या दिलीप कापदेव कोर्ट में हाजिर हुईं.
हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में CBI की विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत को स्वीकार कर लिया है. अब अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है. लेकिन एक आरोपी वोल्गा कैथवास के हाजिर नहीं होने से कोर्ट अब उनके खिलाफ वारंट जारी कर रहा है. भोपाल के चिरायु मेडिकल कॉलेज में साल 2011 में सरकारी कोटे की 39 सीटों को गलत तरीके से कॉलेज प्रबंधन, DME ऑफिस और कई लोगों की मदद से लाखों रुपए में हर सीट को बेचा गया था.
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इस मामले की शिकायत होने के बाद हाल ही में CBI ने पिछले दिनों 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था. आरोपियों की संख्या ज्यादा होने और कोविड-19 गाइडलाइन के परिपालन में विशेष कोर्ट ने पांच-पांच आरोपियों को हाजिर होने के नोटिस दिए हैं. कुछ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है. कुछ लोगों को अग्रिम जमानत मिल भी चुकी है, जबकि कुछ आरोपियों की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है.
इस तरह से होता था घोटाला
CBI ने करीब 4000 पेज के अभियोग पत्र में बताया है कि आरोपियों ने किस तरह से सरकारी कोटे की सीटों का अपने हित के लिए उपयोग किया है. इसमें मेडिकल कॉलेज के ही कुछ छात्र परीक्षार्थी बनकर PMT में अपना सेलेक्शन कराते थे. बाद में वे चिकित्सा शिक्षा विभाग और निजी मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की मिलीभगत से अपनी सीट को खाली कर देते थे, जिसके बाद कालेज प्रबंधन अंतिम दिन सभी सीटें फुल दिखाकर खाली सीटों पर MBBS में प्रवेश लेने वाले छात्रों से लाखों रुपए का डोनेशन लेता था.
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चिरायु मेडिकल कॉलेज प्रबंधक सहित अन्य आरोपी
अपने अभियोग पत्र में CBI ने यह भी बताया है कि चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल में ही करीब 3 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इसी तरह से MBBS में प्रवेश लिया था. इसमें चिरायु मेडिकल कॉलेज के संचालक अजय गोयनका उनके प्रबंधन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल है.
पेशी को लेकर आरोपी की याचिका
एक आरोपी रवि सक्सेना ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आपत्ति जताई थी कि कोरोना संक्रमण के कारण एक साथ इतने आरोपियों को कोर्ट में पेश होने से इंफेक्शन का खतरा रहेगा. इस पर हाईकोर्ट ने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए 5-5 की संख्या में ही आरोपियों को नए सिरे से नोटिस देकर कोर्ट में पेश होने के निर्देश जारी किए थे. बुजुर्गों के लिए कोर्ट ने कहा है कि बेहद जरूरी होने की स्थिति में ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए.
आरोपियों में 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 22 साल के युवा भी शामिल हैं
CBI ने कोर्ट में पूरक चालान पेश किए जाने की सूचना आरोपियों को भी दी थी, जो इस स्कैम में शामिल थे.
