स्टॉफ की कमी से जूझ रहा एयरपोर्ट, सरकार पर सुरक्षा एजेंसियों का 19 करोड़ रुपए बकाया

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कई बार CISF का पैसा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिख चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनका पैसा अब तक रिलीज नहीं किया गया. इसके अलावा स्टॉफ की कमी से भी एयरपोर्ट जूझ रहा है.

ग्वालियर। शहर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल मुंबई हवाई सेवा को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर 19 करोड़ रुपए के फेर में ग्वालियर की हवाई सेवा बंद हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कई बार सीआईएसएफ का पैसा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिख चुकी है. बावजूद इसके उनका पैसा रिलीज नहीं हुआ है. ऐसे में एयरपोर्ट स्टॉफ की कमी से जूझ रहा है. इसके अलावा अब CISF को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. हालांकि इस मुद्दे पर सांसद विवेक शेजवलकर लगातार पत्राचार कर रहे है, जिससे सरकार पेमेंट कर दें. वहीं कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बनाने में लग गई है.

एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने को लेकर उड़ान स्कीम के तहत ग्वालियर को नई फ्लाइट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं ग्वालियर का एयरपोर्ट स्टॉफ की कमी के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी जूझ रहा है. मसलन मध्य प्रदेश सरकार पर सुरक्षा एजेंसियों का 19 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर सांसद विवेक शेजवलकर लगातार पत्राचार कर रहे है, लेकिन अभी तक सरकार ने पैसा रिलीज नहीं किया है. वहीं सासंद का कहना है कि सरकार पैसा रिलीज करें. इसको लेकर वह लगातार बातचीत कर रहे है.

CISF के 19 करोड़ रुपए के साथ-साथ एयरपोर्ट का विस्तार न होने से मुंबई के लिए बोइंग विमान चलाने की योजना भी खटाई में पड़ रही है. स्पाइसजेट प्रबंधन अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट को अहमदाबाद से ग्वालियर होकर मुंबई तक चलाने के लिए तैयार नहीं है. इसके लिए प्रबंधन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से गर्मी के मौसम में सुबह का स्लॉट मांगा है. कंपनी चाहती है कि अहमदाबाद से सुबह 7.15 बजे से फ्लाइट ग्वालियर आए ओर 7.30 बजे इसे मुंबई रवाना कर दिया जाए, ताकि शाम को 5 बजे उसे वापस लाया जा सकें. बहरहाल, एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टॉफ कम होने की वजह से दो या तीन शिफ्ट में एयरपोर्ट को संचालित नहीं कर सकती. ऐसे में अथॉरिटी द्वारा सुबह का स्लॉट न देने से अहमदाबाद की फ्लाइट पर भी संकट है. अगर स्पाइसजेट को मनमाफिक समय नहीं दिया गया, तो 25 मार्च से यह फ्लाइट रद्द हो सकती है. वहीं सांसद चाहते है कि 'उड़ान स्कीम' के तहत एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार सभांल लेगी, तो उसे दूसरी सुरक्षा एंजेसियों को पैसा भी नहीं देना होगा. साथ ही दिन और रात में हवाई सेवाएं शुरू हो सकती है.