धार। कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश के शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की थी. इस योजना में साल में युवाओं को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया था. लेकिन युवा स्वाभिमान योजना अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने वाले युवाओं को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, ना ही रोजगार मिला. अब बेरोजगार युवाओं को मानदेय के लिए भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.
मनावर में युवा स्वाभिमान योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले बेरोजगार युवाओं से कहा गया कि इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शहरी क्षेत्र की नगर पालिका या नगर परिषद में भी उपस्थित होकर अटेंडेंस दर्ज कराना होगा. साथ ही 10 दिन का कार्य नगर परिषद में भी करना होगा. इस तरह प्रशिक्षण संस्था और नगर पालिका या नगर परिषद में युवक-युवतियों की उपस्थिति आपस में जोड़ी जाएगी. जिसके बाद ही युवक-युवतियों को सीएम कमलनाथ की युवा स्वाभिमान योजना के का मानदेय का लाभ दिया जाएगा.
