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टेंट हाउस और मैरिज गार्डन कारोबार पर कोरोना का वार, व्यापरियों ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन

देवास जिले के टेंट हाउस और मैरिज गार्डन व्यापारियों के सामने कोरोना काल में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखीं हैं.

tents and garden traders submit demand
व्यापरियों ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन
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Published : Aug 22, 2020, 2:45 AM IST

देवास। कोरोना संक्रमण काल में कई व्यवसाय ठप्प हो चुके हैं. इसी कड़ी में लॉकडाउन के कारण टेंट एवं गार्डन व्यवसायी भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. आलम ये है कि उनके सामने परिवार के भरण की समस्या है. इन समस्याओं को लेरप हाटपीपल्या व बागली तहसील के टेंट एवं गार्डन व्यवसायियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार सत्येंद्र बेरवा को ज्ञापन सौंपा.

एसोसिएसन उपाध्यक्ष ने ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण काल में लगे लाक डाउन से उनके सामने भीषण आर्थिक संकट आ पड़ा है. उनके संस्थान में काम करने वाले सहयोगी कर्मचारी एवं मजदूरों के समान उनके परिवार पर भी भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो गई है. साथ ही बैंक से लिए गए कर्ज की अदायगी दुकान किराया, गोदाम किराया आदि राशियों का भुगतान करने में असमर्थ हो गए हैं .

टेंट एवं गार्डन व्यवसायियों ने मांग की है कि उन्हें 5 सौ से 1 हजार लोगो के कार्यक्रम में सामान लगाने की अनुमति प्रदान करें. साथ ही जो कमजोर व्यापारी हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाए.

देवास। कोरोना संक्रमण काल में कई व्यवसाय ठप्प हो चुके हैं. इसी कड़ी में लॉकडाउन के कारण टेंट एवं गार्डन व्यवसायी भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. आलम ये है कि उनके सामने परिवार के भरण की समस्या है. इन समस्याओं को लेरप हाटपीपल्या व बागली तहसील के टेंट एवं गार्डन व्यवसायियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार सत्येंद्र बेरवा को ज्ञापन सौंपा.

एसोसिएसन उपाध्यक्ष ने ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण काल में लगे लाक डाउन से उनके सामने भीषण आर्थिक संकट आ पड़ा है. उनके संस्थान में काम करने वाले सहयोगी कर्मचारी एवं मजदूरों के समान उनके परिवार पर भी भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो गई है. साथ ही बैंक से लिए गए कर्ज की अदायगी दुकान किराया, गोदाम किराया आदि राशियों का भुगतान करने में असमर्थ हो गए हैं .

टेंट एवं गार्डन व्यवसायियों ने मांग की है कि उन्हें 5 सौ से 1 हजार लोगो के कार्यक्रम में सामान लगाने की अनुमति प्रदान करें. साथ ही जो कमजोर व्यापारी हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाए.

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