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MP Datia अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में की नारेबाजी, ज्ञापन सौंपा - दतिया में सरपंच संघ

ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों में श्रमिकों का उपस्थिति एप के जरिए करने का विरोध शुरू हो गया है. दतिया में सरपंच संघ ने इस बारे में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में नौ सूत्रीय मांगें रखी गई हैं. सरपंचों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

MP Datia Sarpanch Sangh
सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में की नारेबाजी
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Published : Jan 12, 2023, 5:08 PM IST

दतिया। जिला सरपंच संघ ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की ओर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा. अपर कलेक्टर उपाध्याय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को ऊपर भेज दिया जाएगा. वहीं सरपंचों का कहना है कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो संघ उग्र आंदोलन करेगा. सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष शेलेन्द्र यादव ने बताया कि एनएमएमएस एप से उपस्थिति दर्ज करने एवं फोटो डालने के जो नए शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसका सभी सरपंचों ने विरोध किया है.

ज्ञापन में दी चेतावनी : सरपंचों ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि अगर उक्त आदेश वापस नहीं लिया गया तो पंचायतों में जो मनरेगा के काम चल रहे हैं, सब बंद कर दिए जाएंगे. सरपंचों को इस नए आदेश के खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना होगा. सरपंचों ने नौ सूत्रीय मांगों पर जोर दिया है. उनका कहना है कि जिन पंचायतों में नेटवर्क की समस्या है, वहां इस एप से श्रमिकों की उपस्थिति लेना संभव नहीं हो पा रहा है. इसके लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जाए. तकनीकी नेटवर्क की समस्या होने के कारण इस एप के माध्यम से ली जा रही श्रमिक उपस्थिति यदि अपलोड नहीं हो पाये तो इस स्थिति में श्रमिक उपस्थिति को एडिट करने का प्रावधान पूर्व की तरह लॉगिन में उपलब्ध करवाई जाए.

सरपंचों ने ये मांगें रखीं : सरपंचों ने मांग रखी है कि किसी भी योजनांतर्गत ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 प्रतिशत कार्यों की सीमा को हटाया जाए. साथ ही मनरेगा योजनांतर्गत कार्य पूर्व की भांति ऑफलाइन मस्टर रोल पर ही करवाया जाए. निर्माण कार्यों में 70 प्रतिशत सामग्री एवं 30 प्रतिशत मजदूरी का अनुपात रखा जाए. कुशल श्रमिक का भुगतान श्रमिकों के साथ ही किया जाए. नरेगा 2005 में ग्राम पंचायत को वित्तीय अधिकार थे, उन्हें पुनः लागू किया जाए. मनरेगा योजना मांग आधारित होना व लक्ष्य आधारित सभी निर्माण में इसी अनिवार्यता खत्म होना चाहिए.

सरपंच संघ ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन

इस नीति का किया विरोध : शासन की NNMMS पद्धति के विरोध के चलते सरपंच संघ ने न्यू कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर ADM रूपेश उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा. इस मौके पर लगभग आधा सैकड़ा सरपंच जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव की अध्यक्षता में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. सरपंच संघ के पदाधिकारीओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की एवं शासन की पद्धति का विरोध दर्ज कराया. दतिया सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि हम कैसे मजदूरों के अंगूठे लगवा सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्र में कभी नेटवर्क आता है तो कभी नहीं आता. ऐसे में पंचायत में काम कैसे होगा. इस मौके पर पठारी सरपंच सुनीता बलवीर सिंह चौहान, जिगना सरपंच कल्पना प्रतिपाल सिंह परमार, खदरावनी सरपंच अरुण तिवारी, महरौली सरपंच सरदार सिंह गुर्जर, राजापुर सरपंच उपस्थित रहे.

दतिया। जिला सरपंच संघ ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की ओर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा. अपर कलेक्टर उपाध्याय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को ऊपर भेज दिया जाएगा. वहीं सरपंचों का कहना है कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो संघ उग्र आंदोलन करेगा. सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष शेलेन्द्र यादव ने बताया कि एनएमएमएस एप से उपस्थिति दर्ज करने एवं फोटो डालने के जो नए शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसका सभी सरपंचों ने विरोध किया है.

ज्ञापन में दी चेतावनी : सरपंचों ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि अगर उक्त आदेश वापस नहीं लिया गया तो पंचायतों में जो मनरेगा के काम चल रहे हैं, सब बंद कर दिए जाएंगे. सरपंचों को इस नए आदेश के खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना होगा. सरपंचों ने नौ सूत्रीय मांगों पर जोर दिया है. उनका कहना है कि जिन पंचायतों में नेटवर्क की समस्या है, वहां इस एप से श्रमिकों की उपस्थिति लेना संभव नहीं हो पा रहा है. इसके लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जाए. तकनीकी नेटवर्क की समस्या होने के कारण इस एप के माध्यम से ली जा रही श्रमिक उपस्थिति यदि अपलोड नहीं हो पाये तो इस स्थिति में श्रमिक उपस्थिति को एडिट करने का प्रावधान पूर्व की तरह लॉगिन में उपलब्ध करवाई जाए.

सरपंचों ने ये मांगें रखीं : सरपंचों ने मांग रखी है कि किसी भी योजनांतर्गत ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 प्रतिशत कार्यों की सीमा को हटाया जाए. साथ ही मनरेगा योजनांतर्गत कार्य पूर्व की भांति ऑफलाइन मस्टर रोल पर ही करवाया जाए. निर्माण कार्यों में 70 प्रतिशत सामग्री एवं 30 प्रतिशत मजदूरी का अनुपात रखा जाए. कुशल श्रमिक का भुगतान श्रमिकों के साथ ही किया जाए. नरेगा 2005 में ग्राम पंचायत को वित्तीय अधिकार थे, उन्हें पुनः लागू किया जाए. मनरेगा योजना मांग आधारित होना व लक्ष्य आधारित सभी निर्माण में इसी अनिवार्यता खत्म होना चाहिए.

सरपंच संघ ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन

इस नीति का किया विरोध : शासन की NNMMS पद्धति के विरोध के चलते सरपंच संघ ने न्यू कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर ADM रूपेश उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा. इस मौके पर लगभग आधा सैकड़ा सरपंच जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव की अध्यक्षता में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. सरपंच संघ के पदाधिकारीओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की एवं शासन की पद्धति का विरोध दर्ज कराया. दतिया सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि हम कैसे मजदूरों के अंगूठे लगवा सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्र में कभी नेटवर्क आता है तो कभी नहीं आता. ऐसे में पंचायत में काम कैसे होगा. इस मौके पर पठारी सरपंच सुनीता बलवीर सिंह चौहान, जिगना सरपंच कल्पना प्रतिपाल सिंह परमार, खदरावनी सरपंच अरुण तिवारी, महरौली सरपंच सरदार सिंह गुर्जर, राजापुर सरपंच उपस्थित रहे.

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