दतिया। पुराने कलेक्टर कार्यालय में नगर पालिका दतिया और जिले के चार नगर परिषदों के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया आयोजित की गई. इस दौरान आरक्षण प्रकिया में बीजेपी और कांग्रेस कांग्रेस जिलाध्यक्ष का महिला आरक्षण पर कड़ा विरोध देखने को मिला. नेताओं ने 50 प्रतिशत से अधिक महिला आरक्षण होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर कर प्रक्रिया के दौरान हंगामा कर दिया
आरक्षण की प्रकिया के दौरान सबसे पहले सेवढ़ा नगर परिषद के 15 वार्डों का आरक्षण हुआ लेकिन, महिला आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक करने को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव, बीजेपी नेता राजेश सिंह चौहान, पूर्व पार्षद प्रशांत ढेंगुला का अफसरों से विवाद हो गया.
अफसरों ने सभी के विरोध को दरकिनार करते हुए आरक्षण प्रक्रिया को जारी रखा. नेताओं के अलावा सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव हंगामा करने लगे और कलेक्टर सहित अधिकारियों पर गलत महिला आरक्षण करने का आरोप लगा दिया. नगर परिषद भांडेर के आरक्षण में भी इसी मुद्दे पर विवाद हुआ था, अंत में नगर पालिका दतिया के वार्ड आरक्षण में एससी, एसटी का आरक्षण होने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष यादव और पूर्व पार्षद ढेंगुला ने एक स्वर में विरोध किया.
कलेक्टर रोहित सिंह ने कई बार कहा कि हम नियमों से ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती तो जनप्रतिनिधि विरोध शुरू कर देते, आखिरकार डेढ़ घंटे बाद अफसरों ने अलग से चर्चा की और शाम साढ़े छह बजे आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की जा सकी.
विरोध कर रहे नेताओं ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर लिखित में आपत्ति दर्ज कराई है. नगर पालिका के आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान प्रोसीडिंग पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नाहर सिंह ने हस्ताक्षर करते हुए लिखा कि 50 प्रतिशत से अधिक महिला आरक्षण गलत है. वहीं वरिष्ठ पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता प्रशांत ढेंगुला ने लिखित में कलेक्टर को आपत्ति दर्ज कराई.
उन्होंने आपत्ति में लिखा कि नगर परिषद सेंवढ़ा में अजा के तीन वार्ड हैं. 2014 के आरक्षण में तीन में से एक सीट महिला के लिए आरक्षित थी, लेकिन इस बार दो सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी गईं. इससे महिला आरक्षण 50 प्रतिशत के स्थान पर 66.66 प्रतिशत हो जाता है. आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में कोई भी आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. बीजेपी नेता राजेश चौहान ने आपत्ति में लिखा कि महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है जो कि गलत है. इसलिए इस आरक्षण प्रक्रिया को रोककर दोबारा कराई जाए.