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जर्नलिस्टस यूनियन ने कलेक्टर को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग

मध्यप्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

जर्नलिस्टस यूनियन ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Feb 25, 2019, 10:05 PM IST

दमोह। मध्यप्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन पिछले कई सालों से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग कर रहा है. कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार यूनियन की दमोह इकाई ने कमलनाथ सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा कानून के साथ-साथ पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान निधि के विषय में भी मांग रखी गई.

जर्नलिस्टस यूनियन ने सौंपा ज्ञापन
यूनियन ने प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश के बाद सीएम कमलनाथ के नाम यह मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा गया है, जिसमें शीघ्र कार्रवाई का निवेदन भी किया गया है. इस मांग पत्र में पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित किए गए.

इसमें साप्ताहिक अखबार के साथ वेब चैनल चलाने वाले समूहों को भी समान रूप से विज्ञापन दिए जाने की मांग दोहराई गई. बता दें कि कांग्रेस सरकार द्वारा समाचार पत्रों और टीवी चैनलों को दिए जाने वाले विज्ञापन में कटौती किए जाने के चलते पत्रकारों के सामने समस्याएं आने लगी हैं, जिसके चलते यूनियन के बैनर तले सभी पत्रकारों की मांगों को सामने रखते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया.

दमोह। मध्यप्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन पिछले कई सालों से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग कर रहा है. कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार यूनियन की दमोह इकाई ने कमलनाथ सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा कानून के साथ-साथ पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान निधि के विषय में भी मांग रखी गई.

जर्नलिस्टस यूनियन ने सौंपा ज्ञापन
यूनियन ने प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश के बाद सीएम कमलनाथ के नाम यह मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा गया है, जिसमें शीघ्र कार्रवाई का निवेदन भी किया गया है. इस मांग पत्र में पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित किए गए.

इसमें साप्ताहिक अखबार के साथ वेब चैनल चलाने वाले समूहों को भी समान रूप से विज्ञापन दिए जाने की मांग दोहराई गई. बता दें कि कांग्रेस सरकार द्वारा समाचार पत्रों और टीवी चैनलों को दिए जाने वाले विज्ञापन में कटौती किए जाने के चलते पत्रकारों के सामने समस्याएं आने लगी हैं, जिसके चलते यूनियन के बैनर तले सभी पत्रकारों की मांगों को सामने रखते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया.

Intro:मध्य प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की मांग पत्रकारों की सुरक्षा का बने प्रदेश में कानून

यूनियन ने अनेक मांगों को लेकर कलेक्टर से की मुलाकात कानून बनाए जाने की रखी मांग

Anchor. मध्य प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के द्वारा मध्य प्रदेश के पत्रकारों की सुरक्षा का कानून बनाए जाने के लिए बीते कई सालों से संघर्ष किया जा रहा है. नई सरकार बनने के बाद पहली बार यूनियन की दमोह इकाई द्वारा एक ज्ञापन प्रदेश सरकार के नाम कलेक्टर को सौंपा गया. जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा का कानून बनाए जाने के साथ पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान निधि के विषय में भी अपनी मांग रखी गई. मांग पत्र सौंपा जाने के बाद शीघ्र कार्यवाही का निवेदन भी किया गया.


Body:VO. यूनियन के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश के बाद यह मांग पत्र कलेक्टर के माध्यम से कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया. जिसमें शीघ्रता के साथ कार्यवाही कर निवेदन भी किया गया. वही पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने के साथ विभिन्न प्रकार के पत्रकारों को विज्ञापन आदि देने संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित किया गया. जिसमें साप्ताहिक अखबार के साथ वेब चैनल चलाने वाले समूहों को भी समान रूप से विज्ञापन आदि दिए जाने मांग दोहराई गई. मालूम हो कि वर्तमान सरकार द्वारा समाचार पत्रों एवं चैनलों को दिए जाने वाले विज्ञापन में कटौती किए जाने के चलते पत्रकारों के सामने समस्याएं आने लगी है. जिसके चलते यूनियन के बैनर तले सभी पत्रकारों की मांगों को सामने रखते हुए मांग की गई है.

बाइट - हरीश राय जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन


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