छिंदवाड़ा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर असंगठित कामगार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें असंगठित श्रमिक, अस्थाई आउटसोर्स और ठेका कामगारों की मांगों के निराकरण और कोरोना अवधि में आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की गई है.
असंगठित कामगार कांग्रेस के लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई थी
1. पीएम केयर फंड और सीएम कोरोना फंड एवं 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूरों को ₹7500 प्रति माह के हिसाब से 6 महीने तक ₹45 हजार तत्काल दिए जाएं.
2. कोरोना महामारी में स्कूली अतिथि शिक्षकों की सेवाएं निरंतर मानते हुए उन्हें 6 महीने का बकाया वेतन तत्काल दिया जाए.
3. बिजली विभाग सहित सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए तो उन्हें न्यूनतम वेतन ₹20 हजार दिया जाए
4. कार्यरत मीटर रीडर को लॉकडाउन अवधि का वेतन दिया जाए एवं उन्हें विभाग का नियमित कर्मचारी माना जाए.
5. कमलनाथ सरकार की नई सवेरा योजना को पुनः शुरू किया जाए.
6. हर कामगार के परिवार को दिसंबर 2021 तक मुफ्त राशन दिया जाए.
7. मनरेगा में 200 दिनों का काम दिया जाए और शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए.
ऐसी निम्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया है.
छिंदवाड़ा: असंगठित कामगार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपा ज्ञापन
छिंदवाड़ा जिले में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर असंगठित कामगार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें असंगठित श्रमिक, अस्थाई आउटसोर्स और ठेका कामगारों की मांगों के निराकरण की मांग की है.
छिंदवाड़ा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर असंगठित कामगार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें असंगठित श्रमिक, अस्थाई आउटसोर्स और ठेका कामगारों की मांगों के निराकरण और कोरोना अवधि में आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की गई है.
असंगठित कामगार कांग्रेस के लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई थी
1. पीएम केयर फंड और सीएम कोरोना फंड एवं 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूरों को ₹7500 प्रति माह के हिसाब से 6 महीने तक ₹45 हजार तत्काल दिए जाएं.
2. कोरोना महामारी में स्कूली अतिथि शिक्षकों की सेवाएं निरंतर मानते हुए उन्हें 6 महीने का बकाया वेतन तत्काल दिया जाए.
3. बिजली विभाग सहित सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए तो उन्हें न्यूनतम वेतन ₹20 हजार दिया जाए
4. कार्यरत मीटर रीडर को लॉकडाउन अवधि का वेतन दिया जाए एवं उन्हें विभाग का नियमित कर्मचारी माना जाए.
5. कमलनाथ सरकार की नई सवेरा योजना को पुनः शुरू किया जाए.
6. हर कामगार के परिवार को दिसंबर 2021 तक मुफ्त राशन दिया जाए.
7. मनरेगा में 200 दिनों का काम दिया जाए और शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए.
ऐसी निम्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया है.