छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में स्थित शासकीय लॉ कॉलेज के प्रथम वर्ष में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर सांसद नकुलनाथ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा को पत्र लिखा है, जो पहले 80 सीट पर निर्धारित थी, लेकिन उसे घटाकर 60 सीट कर दी गई है.
सांसद नकुलनाथ ने पत्र में जिक्र किया है कि, 'वे अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा को संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र में एक एजुकेशन हब बनाने में जुटे हुए हैं. कमलनाथ सरकार के दौरान यूनिवर्सिटी के साथ-साथ एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर कॉलेज, स्किल सेंटर सहित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हजारों युवाओं को हुनरमंद बना रहे हैं', लेकिन शासकीय लॉ कॉलेज में प्रवेश की सीटों की संख्या कम किए जाने की जानकारी मिलने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा को पत्र लिखकर वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया.
सांसद नकुलनाथ ने अपने पत्र में बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा को बताया कि, 'कॉलेज की प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 80 सीटें निर्धारित की गई थी, मगर वर्तमान में सीटें घटाकर केवल 60 कर दी गई हैं.'सांसद ने कहा कि, 'उनके संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में अनुसूचित जाति और जनजाति के निवासियों की संख्या अधिक है. पिछले 5 वर्षों में इस विधि महाविद्यालय में अधिकांश गरीब परिवार सहित एससी/एसटी वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश लेने आते रहे हैं. संस्थान ने उन्हें समुचित सेवाएं भी दी है'.
अपने पत्र में सांसद ने कहा कि, 'निर्धन, गरीब और एससी/एसटी के छात्रों के लिए शासकीय विधि महाविद्यालय शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है. विधि की शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में पढ़ना इनके लिए संभव नहीं है.' उन्होंने कहा कि, 'इस विधि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 425 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया केवल 60 छात्रों को ही प्रवेश देना चाह रही है. इसलिए बीसीआई चेयरमैन से निवेदन किया गया है कि, प्रवेश की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी जाए, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को लाभ मिल सकें.'
