बुरहानपुर। जिले में वनभूमियों पर काबिज आदिवासियों को बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दो हजार से अधिकर आदिवासियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया है. रैली शनवारा स्थित सावित्री बाई फुले सब्जी मंडी परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाली गई है. जिसके बाद कलेक्टर राजेश कौल को ज्ञापन सौंपा है.
आदिवासियों ने ज्ञापन में लिखा है कि सरकार की चुप्पी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों आदिवासियों को मातृभूमि से विस्थापित होना पड़ेगा. साथ ही समाज का विघटन, विपन्नता, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसे दंश भी झेलने पड़ेंगे. ज्ञापन के जरिए मांग की है कि प्रस्तावित भारतीय वन कानून का संशोधन सरकार वापस ले और वनों के संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन का अधिकार वन आश्रित समुदाय को दिया जाए और साथ ही वनों को उनकी आजीविका के साधन के रूप में मान्यता दी जाए.
आदिवासी नेता नाहर सिंह ने बताया कि वन अधिकार कानून और पांचवीं अनुसूची को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करने का निर्णय लिया है. जिससे देशभर में लाखों आदिवासी बेघर हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में इसकी अंतिम सुनवाई चल रही है, जबकि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक है.
