भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस-वे है, अब पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार किया गया है. नर्मदा एक्सप्रेस-वे के किनारे उद्योग विकसित करने की भी योजना है. इस बार का बजट 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का होगा.
- नर्मदा एक्सप्रेस-वे के नजदीक औद्योगिक-वे पार्क बनेगा
- जल संसाधन के लिए 6432 करोड़
- नर्मदा बेसिन को 300 करोड़
- सिंचाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए 65 लाख हेक्टेयर का प्रावधान
- सिंचाई के लिए 1 लाख 27 हजार हेक्टेयर की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं शामिल
- जल संसाधन विभाग के साल 2020-21 का बजट 6 हजार 64 करोड़ है, जिसे बढ़ाकर 2021-22 के लिए 6 हजार 436 करोड़ किया गया.
- नर्मदा न्यायाधिकरण के अवॉर्ड स्थित प्रदेश को आवंटित जल का उपयोग 2024 तक किए जाने का प्रसास
- नर्मदा घाटी विकास विभाग 2021-22 के लिए 3 हजार 680 करोड़ का प्रावधान
- हर घर में जल-नल योजना का प्रावधान
- ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 5 हजार करोड़ की लागत की 9 हजार 800 करोड़ एकल ग्राम नलजल योजना
- 6 हजार 128 करोड़ लागत की 4 हजार 428 ग्रामों के लिए 11 समूह नलजल योजनाए स्वीकृत
- 2020-21 में लगभग 26 लाख और 2021-22 में लगभग 33 लाख घरेलू नल कनेक्शन