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विधायकों की मांग पर होंगे अधिकारियों के तबादले, जिलों में प्रभारी मंत्री कर सकेंगे अनुमोदन, सीएम ने दिए निर्देश - मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव के मुद्देनजर विधायकों का तबादला किया जा रहा हैं.

विधायकों का तबादला
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Published : Feb 13, 2019, 11:59 AM IST

भोपाल: कमलनाथ सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विधायकों की पसंद के आधार पर तबादले करेगी. दरअसल कई विधायकों ने सीएम को अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए 100 से ज्यादा आवेदन दिए है. जिसके बाद ये फैसला लेते हुए सीएम ने विधायकों की मांग पर अधिकारियों के तबादला करने के आदेश दिए हैं, जिले के प्रभारी मंत्री विधायकों के प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकेंगे.

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विधायकों का तबादला
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दरअसल सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार लगातार प्रशासनिक सर्जरी में जुटी हुई है. सरकार द्वारा अधिकांश जिलों के एसपी ओर कलेक्टरों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर किया जा रहा है, अभी तक सरकार साढ़े 7सौ से ज्यादा तबादले कर चुकी है. उधर चुनकर आए विधायक भी अधिकारियों को लेकर अपनी पसंद ना पसंद बता कर उनकी ट्रांसफर करने के लिए सीएम मॉनिटर में आवेदन लगा चुके हैं.

हालांकि अभी तक विधायकों की पसंद के अनुसार ट्रांसफर नहीं किए गए लेकिन अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायकों की मांग को पूरा कर दिया है बताया जा रहा है कि सीएम मॉनिट में विधायकों द्वारा लगाए गए 100 से ज्यादा आवेदनों पर सरकार कार्रवाई करेगी, इसके लिए कमलनाथ ने और ए प्लस कैटेगरी के ट्रांसफर आवेदनों को मंजूरी देने के निर्देश मुख्य सचिव एस आर मोहंती को दिए हैं. वहीं वर्ष 2017-18 की तबादला नीति के अनुसार जिलों और तहसीलों के बीच तबादलों की मौखिक निर्देश प्रभारी मंत्रियों को दे दिए गए हैं, अब प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिलों और तहसीलों के बीच ट्रांसफर हो सकेंगे.

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भोपाल: कमलनाथ सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विधायकों की पसंद के आधार पर तबादले करेगी. दरअसल कई विधायकों ने सीएम को अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए 100 से ज्यादा आवेदन दिए है. जिसके बाद ये फैसला लेते हुए सीएम ने विधायकों की मांग पर अधिकारियों के तबादला करने के आदेश दिए हैं, जिले के प्रभारी मंत्री विधायकों के प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकेंगे.

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दरअसल सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार लगातार प्रशासनिक सर्जरी में जुटी हुई है. सरकार द्वारा अधिकांश जिलों के एसपी ओर कलेक्टरों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर किया जा रहा है, अभी तक सरकार साढ़े 7सौ से ज्यादा तबादले कर चुकी है. उधर चुनकर आए विधायक भी अधिकारियों को लेकर अपनी पसंद ना पसंद बता कर उनकी ट्रांसफर करने के लिए सीएम मॉनिटर में आवेदन लगा चुके हैं.

हालांकि अभी तक विधायकों की पसंद के अनुसार ट्रांसफर नहीं किए गए लेकिन अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायकों की मांग को पूरा कर दिया है बताया जा रहा है कि सीएम मॉनिट में विधायकों द्वारा लगाए गए 100 से ज्यादा आवेदनों पर सरकार कार्रवाई करेगी, इसके लिए कमलनाथ ने और ए प्लस कैटेगरी के ट्रांसफर आवेदनों को मंजूरी देने के निर्देश मुख्य सचिव एस आर मोहंती को दिए हैं. वहीं वर्ष 2017-18 की तबादला नीति के अनुसार जिलों और तहसीलों के बीच तबादलों की मौखिक निर्देश प्रभारी मंत्रियों को दे दिए गए हैं, अब प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिलों और तहसीलों के बीच ट्रांसफर हो सकेंगे.

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Intro:कमलनाथ सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप विधायकों की पसंद के आधार पर तबादले करेगी। दरअसल कई विधायकों ने सीएम मॉनिट में ट्रांसफर के लिए 100 से ज्यादा आवेदन लगाए हैं। विधायकों द्वारा लगाए गए आप ही दोनों में से कमलनाथ ने और ए प्लस के डिग्री के ट्रांसफर आवेदनों को मंजूरी देने के निर्देश एसआर मोहंती को दिए ऐसे आवेदनों की संख्या करीब 5 दर्जन है।


Body:दरअसल सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार लगातार प्रशासनिक सर्जरी में जुटी हुई है। सरकार द्वारा अधिकांश जिलों के एसपी ओर कलेक्टरों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं अभी तक सरकार साढ़े 7सौ से ज्यादा तबादले कर चुकी है। उधर चुनकर आए विधायक भी अधिकारियों को लेकर अपनी पसंद ना पसंद बता कर उनकी ट्रांसफर करने के लिए सीएम मॉनिटर में आवेदन लगा चुके हैं। हालांकि अभी तक विधायकों की पसंद के अनुसार ट्रांसफर नहीं किए गए लेकिन अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायकों की मांग को पूरा कर दिया है बताया जा रहा है कि सीएम मॉनिट में विधायकों द्वारा लगाए गए 100 से ज्यादा आवेदनों पर सरकार कार्यवाही करेगी हालांकि इसके लिए कमलनाथ ने और ए प्लस कैटेगरी के ट्रांसफर आवेदनों को मंजूरी देने के निर्देश मुख्य सचिव एस आर मोहंती को दिए हैं। वहीं वर्ष 2017 18 की तबादला नीति के अनुसार जिलों और तहसीलों के बीच तबादलों की मौखिक निर्देश प्रभारी मंत्रियों को दे दिए गए हैं अब प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिलों और तहसीलों के बीच ट्रांसफर हो सकेंगे।


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