भोपाल। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रेडिट लेने पर कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने कड़ी आपत्ति जताई है. मंत्रियों का कहना है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का राजनीतिक श्रेय ले रही है. जबकि योजना में 60 फ़ीसदी राशि और जमीन राज्य सरकार दे रही है.
कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने इस मुद्दे को मंत्रालय में आयोजित राजनीतिक मामलों की कैबिनेट बैठक में भी उठाया है. ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का केंद्र सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने का काम किया है. 2016 से शुरू हुई पीएम आवास योजना के तहत मार्च 2019 तक 13.97 लाख हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसमें से 12.80 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं.
मंत्री कमलेश्वर पटेल के मुताबिक इस योजना के तहत 40 फीसदी राशि का आवंटन ही सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि 60 फ़ीसदी राशि और प्लॉट का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है. इसलिए इस योजना की ब्रांडिंग में प्रदेश सरकार का नाम भी शामिल होना चाहिए. उन्होंने कहा की केंद्र सरकार योजना के तहत पर्याप्त राशि नहीं दे नहीं रही और ब्रांडिंग भी सिर्फ अपनी कर रही है. सरकार को इस नीति में बदलाव करना चाहिए.
