भोपाल। आर्थिक तंगी से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार को ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 26 सौ करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे. केंद्र सरकार ने 2,605 करोड़ की राशि अतिरिक्त दिए जाने की स्वीकृति दी है. जल निगम के अंतर्गत राज्य मद से वित्त पोषित 39 समूह जल प्रदाय योजनाओं को जल जीवन मिशन के अंतर्गत करने की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है.
इन योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होने वाले कामों के लिए 1,326 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार को मिलेगी. इसी तरह जल प्रदाय की 2,558 करोड़ लागत की समूह योजना के लिए भी भारत सरकार ने 1,279 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी है.
64 लाख लोगों पर खर्च होंगे 2661 करोड़
जल निगम के अंतर्गत 39 समूह नल जल योजनाओं को जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार से स्वीकृति मिली है. इन 39 समूह जल प्रदाय योजनाओं की कुल लागत 2,661 करोड़ है. इन योजनाओं से 6,091 गांव की 64 लाख से ज्यादा आबादी को लाभ मिलेगा. इन गांवों की आबादी को यह योजनाएं पूरी होने पर नल कनेक्शन से पानी मिल सकेगा. इन योजनाओं पर आने वाली कुल लागत में से केंद्र सरकार 1,326 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को देगी. इसी तरह जायका के ऋण से मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले के गांव में प्रस्तावित समूह योजनाओं को भी जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है. इन 2,558 करोड़ की योजनाओं के लिए भी भारत सरकार ने 1,279 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति की है.
