भोपाल| कोविड-19 संक्रमण के चलते प्रदेश में जारी लॉक डाउन ने शासकीय काम को प्रभावित किया है. 23 मार्च के बाद से ही प्रदेश में लॉक डाउन लागू किया गया था, जिसके बाद से ही शासकीय कार्यालय और निजी ऑफिस पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे. वहीं अब धीरे-धीरे शासकीय कार्यालय खुलना शुरू हो चुके है. जहां अभी तक कर्मचारियों की उपस्थिति संख्या 30 प्रतिशत ही रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार के द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि मंत्रालय और अन्य राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य प्रारंभ करने के संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उस परिपत्र में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए अब गृह विभाग के संदर्भित पत्र से जारी किए गए निर्देशानुसार रेड जोन में स्थित निजी और शासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत तक की सीमा में कर्मचारी उपस्थित हो सकेंगे. अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत ही रहेंगी, इसके अलावा पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे वह यथावत रहेंगे.
कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने 'वर्क एट होम' के तहत सभी अधिकारी कर्मचारियों को ऑफिस ना आने के निर्देश दिए थे. ज्यादातर लोग घर से ही शासकीय काम कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से शासकीय कार्यालय में 30 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में शासकीय कामकाज को पुनः शुरू किया गया था. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन भी किया जा रहा था. मंत्रालय, वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन में कम कर्मचारियों की उपस्थिति में ही शासकीय काम शुरू हो गए थे, लेकिन अब धीरे-धीरे शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति भी बढ़ाई जा रही है.
