भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पूर्ण बजट लाने के स्थान पर लेखानुदान पेश करेगी. लेखानुदान 27 मार्च को पेश किया जाएगा. इसके बाद पूर्ण बजट जुलाई माह में पेश किया जाएगा. शिवराज सरकार के मुख्य सचेतक नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक वर्तमान हालात में सरकार अभी लेखानुदान ही लेकर आएगी.
कमलनाथ सरकार ने 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए के करीब साल 2020-21 के लिए बजट तैयार किया था. कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी थी. अधिकांश विभागों की बजट पुस्तक में छपने के लिए भी सरकारी प्रेस भेजी जा चुकी हैं, लेकिन नई राजनीतिक परिस्थितियों में बजट अब नए सिरे से तैयार होगा. 1 अप्रैल से विभागों को जरूरी खर्च के लिए राशि का इंतजाम कराना नई सरकार की पहली प्राथमिकता होगा. मंगलवार को विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र शुरू हुआ, जिसे शिवराज सरकार के बहुमत परीक्षण के बाद 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
27 मार्च को लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा और इसे पारित कराकर राज्यपाल लालजी टंडन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद एक-दो दिन में सभी औपचारिकताएं पूरी करके 1 अप्रैल को विभागों को प्रारंभिक बजट उपलब्ध कराया जाएगा. इस पर वेतन, पेंशन व भत्तों के अलावा कर्ज की ब्याज अदायगी के लिए राशि का इंतजाम होगा. माना जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार पूर्ण बजट पेश कर सकती है.
