भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति के मामले में कांग्रेस सरकार की राह पर चल रही हैं. आबकारी विभाग ने शराब की होम डिलीवरी का प्रस्ताव तैयार किया हैं. हालांकि, कैबिनेट बैठक में इस नीति पर विचार नहीं किया गया.
अगले 10 माह के लिए लाइसेंस फीस ठेका रिन्यू करने के प्रस्ताव को टाल दिया गया हैं. इस प्रस्ताव में पांच फीसदी तक ठेका बढ़ाने की बात कही गई हैं. अब इस प्रस्ताव पर अगली कैबिनेट में विचार किया जाएगा.
आबकारी नीति में विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव
आबकारी विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति में विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव दिया हैं. वैसे यह नीति एक अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पूर्व में ठेकों को दो माह के लिए पांच फीसदी लाइसेंस फीस बढ़ाकर जारी कर दिया गया था.
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में नई शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी. इसके बाद प्रस्तावित नीति से नई शराब दुकानें खोलने के बिंदु को हटा दिया गया हैं. प्रस्ताव में प्रदेश की चारों बड़े शहरों में विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव रखा गया है.
दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति हैं. इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी यह व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की जा रही हैं.
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मोबाइल ऐप से मिलेगा दुकानों को आर्डर
नई आबकारी नीति में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मोबाइल ऐप के जरिए नई व्यवस्था बनाने की तैयारी की जा रही हैं. इस मोबाइल ऐप के जरिए ही दुकान संचालकों को आर्डर मिलेंगे. साथ ही उपभोक्ता का रिकॉर्ड भी इस ऐप पर रजिस्टर्ड किया जाएगा, ताकि 21 साल से कम व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन न हो सकें. डिलीवरी करने वाले को शराब की होम डिलीवरी का परमिट दिया जाएगा. अधिकारियों का मानना है कि इससे बड़े शहरों में अवैध शराब की बिक्री रुकेगी और दुकानों पर भीड़ भी नहीं होगी.
