भोपाल। मध्यप्रदेश में इतिहास का सबसे बड़ा 50 हजार करोड़ का निवेश होने जा रहा है. मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन प्रदेश के बीना रिफायनरी परिसर में अपना विस्तारित प्लॉट स्थापित करने जा रही है. इससे प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुपए से 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे. कैबिनेट की निवेश संवर्धन सब कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद कैबिनेट ने इस पर अपनी हरी झंडी दिखाई है. निवेश के लिए सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को बड़ी रियायत भी देने जा रही है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है.
सरकार GST में देगी बड़ी रियायत: सरकार के प्रवक्ता, मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होने जा रहा है. इस निवेश को लेकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने सरकार से रियायतें मांगी थी जिस पर कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकार ने तय किया है कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन को सरकार GST में 15 सालों के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की रियायत देगी. इसके साथ ही 500 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का कर्ज भी सरकार उपलब्ध कराएगी. कार्पोरेशन ने सरकार से बिजली में 1 रुपए प्रति यूनिट की रियायत भी मांगी थी जिसको लेकर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. बीना रिफायनरी परिसर में जो प्लांट लगाई जाएगी उसमें कार्पोरेशन गैसोलीन, डीजल, एलपीजी, प्रोलीपॉपलिन का उत्पादन करेगी.
MP में ट्रांसजेडर्स पर बड़ा ऐलान: शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर्स को लेकर बड़ा ऐलान किया. देश के सबसे पिछड़े और गरीब के साथ ही अधिकार विहीन कम्यूनिटी को OBC का दर्जा दिया जाएगा. इन्हे OBC सूची में रखने का फैसला लिया गया है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में कई बड़े फैसले दिए थे जिसके बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है.
कैबिनेट में लिए गए यह भी निर्णय:
- शिवराज कैबिनेट ने राज्य मिलिट्स मिशन को अपनी मंजूरी दे दी. प्रदेश में मिलिट्स के उत्पादन, प्रचार-प्रसार और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम कदम उठाएगी. इसके तहत सरकार किसानों को सहकारी और शासकीय संस्थाओं द्वारा मिलिट्स के बीज पर 80 फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके साथ ही किसानों को इसके उत्पादन के लिए प्रशिक्षण और जनजागरण किया जाएगा. उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए सरकार कदम उठाएगी. सरकार ने इस मिशन के लिए 23 करोड़ का प्रावधान किया है.
- कैबिनेट में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में भोजन में एक डिश मोटे अनाज की होगी. सरकार मिड-डे मिल में एक दिन मोटे अनाज का आहार उपलब्ध कराने पर विचार करेगी, साथ ही होट्ल्स में भी सप्ताह में एक दिन मिलिट्स का भोजन दिया जाएगा.
- किसान अगर गेहूं के निर्यात के लिए किसान मंडी शुल्क देते हैं तो सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करेगी.
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने प्रदेश के ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है.
- सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने उज्जैन जिले की महिदपुर ब्लॉक स्थित डुगरिया में क्षिप्रा नदी पर 104 करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना को अपनी स्वीकृति दी. इसके अलावा टिक्टोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना को प्रशासनिकी मंजूरी दी गई.
