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उपचुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक, कई अहम प्रस्ताव को मिली मंजूरी - भोपाल से बड़ी बैठक

उपचुनाव से पहले राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई. जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

Virtual meeting of Shivraj cabinet
शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक
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Published : Oct 6, 2020, 1:13 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई. बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अलावा लोक निर्माण विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के खातों में 20 हजार करोड़ रूपये डाले हैं.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में किसानों को लेकर प्रदेश सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. फसल बीमा की 2200 करोड़ की प्रीमियम राशि भरी है. इसके साथ ही अब किसानों को राहत राशि 4 हजार करोड़ रूपये बांटी जानी है.

ये भी पढ़े- नोट के बाद अब शिवराज के इस मंत्री ने बांटी साड़ियां, कांग्रेस की मांग, तत्काल हो कार्रवाई

प्रधानमंत्री कृषक योजना के तहत 1600 करोड़ की एक किश्त किसानों के खातों में डाली गई है. और आने वाले समय में इसी तरह तीन किस्ते और डाली जाएगी. वहीं नगर पालिकाओं की बिजली के लिए सब्सिडी दी जा रही है. जिसकी 11.85 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई. बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अलावा लोक निर्माण विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के खातों में 20 हजार करोड़ रूपये डाले हैं.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में किसानों को लेकर प्रदेश सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. फसल बीमा की 2200 करोड़ की प्रीमियम राशि भरी है. इसके साथ ही अब किसानों को राहत राशि 4 हजार करोड़ रूपये बांटी जानी है.

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प्रधानमंत्री कृषक योजना के तहत 1600 करोड़ की एक किश्त किसानों के खातों में डाली गई है. और आने वाले समय में इसी तरह तीन किस्ते और डाली जाएगी. वहीं नगर पालिकाओं की बिजली के लिए सब्सिडी दी जा रही है. जिसकी 11.85 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.

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