भोपाल। सरकारी आवास आवंटन में गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने संपदा संचालनालय ने ई-आवास पोर्टल बनाया है. अब सरकारी कर्मचारियों को इस पोर्टल के माध्यम से ही सरकारी आवास आवंटित किए जाएंगे. गृह विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा के मुताबिक इस पोर्टल के बाद कर्मचारियों को आवास के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वरीयता सूची के आधार पर उन्हें आवास आवंटित किए जाएंगे.
ई-आवास पोर्टल को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए गृह विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने कहा कि इस पोर्टल के बाद कर्मचारी आवास के लिए लगाए गए आवेदन को ट्रैक कर पाएंगे कि उनके आवेदन की क्या स्थिति है. आवास आवंटन में वरिष्ठता के आधार पर कर्मचारियों को आवास आवंटित किए जाएंग. जिससे अब कर्मचारियों को इसके लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेंगे.
उन्होंने बताया कि आहरण वितरण अधिकारी आवास के लिए आने वाले आवेदनों को सत्यापित करेंगे और इसके बाद यह आवेदन डायरेक्टरेट भेजे जाएंगे. ई-आवास पोर्टल को ट्रेजरी और अकाउंट पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा.
रिटायरमेंट की संपदा संचालनालय को मिल जाएगी जानकारी
अभी कई कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद सरकारी आवास को अपने नाते रिश्तेदारों को रहने के लिए दे देते है. यही नहीं संपदा संचालनालय में ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें रिटायर्ड होने के दो साल बाद तक कर्मचारी अधिकारी ने सरकारी आवास खाली नहीं किए.
कई कर्मचारी दो आवास तक आवंटित करा लेते हैं. ई आवास पोर्टल के बाद इस तरह की समस्याओं से संपदा संचालनालय को मुक्ति मिलेगी. प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद ही विभाग को इसकी जानकारी मिल जाएगी जिससे कर्मचारी को भी अपने ड्यूस क्लियर कराने में समस्या नहीं आएगी.
