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बिना सेंसर वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने का प्रस्ताव सदन में पारित

मध्यप्रदेश सरकार ने वेब सीरिज के प्रसारण को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा लिया है. अब बिना सेंसर से पास और सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाई जा सकेगी.

Chief Minister Shivraj Singh Chauhan
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
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Published : Feb 26, 2021, 7:00 PM IST

Updated : Feb 27, 2021, 12:18 AM IST

भोपाल। ओटीटी प्लेट फॉर्म पर प्रसारित वेब सीरीज के प्रसारण पर अब शिवराज सरकार सख्त हो गई है. प्रसारण के रोक पर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सदन में संकल्प प्रस्तुत किया है. बीजेपी विधायक ने विवादित वेब सीरीज पर रोक लगाने के साथ ही निर्माताओं और निर्देशक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का अधिकार प्रदेश सरकार को दिए जाने को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया. जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया.

बिना सेंसर सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने का प्रस्ताव सदन में पारित

वेब सीरीज पर लगेगी लगाम, सदन में पारित हुआ प्रस्ताव

बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सदन में प्लेट फॉर्म प्लेटफार्म पर प्रसारित वेब सीरीज को बिना सेंसर बोर्ड, या अन्य बोर्ड से पास के बिना प्रसारण पर रोक लगाने और निर्माता निर्देशक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का अधिकार प्रदेश सरकार को दिया जाने को लेकर प्रस्ताव रखा. यशपाल सिसोदिया के प्रस्ताव पर गृह एवं संसदीय कार्यमंत्री ने आपत्ति उठाई. वेब सीरीज पर खासतौर से हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार और बदनाम करने को उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है. जिसका उदाहरण है प्रदेश में सूट हुई A Suitable Boy सीरीज में मंदिर क्षेत्र में फिल्माया वीडियो, जबकि अन्य किसी धर्म को लेकर ऐसा नहीं किया जाता है. इसलिए इस पर सख्ती होना चाहिए. जिसके बाद सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया.

लोढ़ा, तंवर जाति को ओबीसी में शामिल करने की मांग

इसके साथ ही भाजपा विधायक संजय पाठक ने कटनी पर डीआरएम कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया. तो वही रामलाल वैश्य और बापू सिंह तंवर ने मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल वह वैसवार जाति और राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल लोढ़ा, तंवर जाति को केंद्र शासन के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने को लेकर प्रस्तुत किया, जिस पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

तांडव पर बवालः एक्टर सैफ अली खान, जीशान अयूब पर एमपी में FIR

शुक्रवार को विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति और तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया. इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की सभा में लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने रखा. तो वहीं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के मंदिर प्रबंध मंडल के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन को लेकर कि प्रस्ताव पारित किया गया.

भोपाल। ओटीटी प्लेट फॉर्म पर प्रसारित वेब सीरीज के प्रसारण पर अब शिवराज सरकार सख्त हो गई है. प्रसारण के रोक पर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सदन में संकल्प प्रस्तुत किया है. बीजेपी विधायक ने विवादित वेब सीरीज पर रोक लगाने के साथ ही निर्माताओं और निर्देशक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का अधिकार प्रदेश सरकार को दिए जाने को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया. जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया.

बिना सेंसर सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने का प्रस्ताव सदन में पारित

वेब सीरीज पर लगेगी लगाम, सदन में पारित हुआ प्रस्ताव

बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सदन में प्लेट फॉर्म प्लेटफार्म पर प्रसारित वेब सीरीज को बिना सेंसर बोर्ड, या अन्य बोर्ड से पास के बिना प्रसारण पर रोक लगाने और निर्माता निर्देशक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का अधिकार प्रदेश सरकार को दिया जाने को लेकर प्रस्ताव रखा. यशपाल सिसोदिया के प्रस्ताव पर गृह एवं संसदीय कार्यमंत्री ने आपत्ति उठाई. वेब सीरीज पर खासतौर से हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार और बदनाम करने को उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है. जिसका उदाहरण है प्रदेश में सूट हुई A Suitable Boy सीरीज में मंदिर क्षेत्र में फिल्माया वीडियो, जबकि अन्य किसी धर्म को लेकर ऐसा नहीं किया जाता है. इसलिए इस पर सख्ती होना चाहिए. जिसके बाद सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया.

लोढ़ा, तंवर जाति को ओबीसी में शामिल करने की मांग

इसके साथ ही भाजपा विधायक संजय पाठक ने कटनी पर डीआरएम कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया. तो वही रामलाल वैश्य और बापू सिंह तंवर ने मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल वह वैसवार जाति और राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल लोढ़ा, तंवर जाति को केंद्र शासन के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने को लेकर प्रस्तुत किया, जिस पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

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शुक्रवार को विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति और तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया. इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की सभा में लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने रखा. तो वहीं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के मंदिर प्रबंध मंडल के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन को लेकर कि प्रस्ताव पारित किया गया.

Last Updated : Feb 27, 2021, 12:18 AM IST
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