भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश के शासकीय-स्वशासकीय महाविद्यालयों के जनभागीदारी अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति कर दी है. इन पदों पर करीब 35 जनप्रतिनिधि और 101 गणमान्य नागरिक हैं, जिनमें कई समाजसेवी व शिक्षाविद हैं.
प्रदेश के 101 महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. इस नियुक्ति के लिए एक शर्त भी रखी गई है. जिसके तहत सभी पदस्थों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा. अगर किसी पर कोई भी मामला दर्ज पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति रद कर दी जाएगी. वहीं गणमान्य नागरिकों की नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है. अब इन सबका पुलिस सत्यापन कराया जाएगा.
