भोपाल। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पास किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे. ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश को लेकर कांग्रेस ने सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे के चलते तीन बार सत्र को स्थगित करना पड़ा. बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर संकल्प लेकर आए. इसे सर्वसम्मति से सदन ने पारित कर दिया. हालांकि विपक्ष का हंगामा इसके बाद भी जारी रहा. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया.
मुख्यमंत्री लेकर आए संकल्प प्रस्ताव
पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे हंगामे को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अशासकीय संकल्प लेकर आए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ होगा. सभी वर्ग के साथ न्याय होगा. पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर चुकी है. इसकी अर्जेंट हियरिंग के लिए सरकार पिटीशन लगा रही है. रजिस्टार जनरल से भी चर्चा की जा रही है.
सरकार की कोशिश है कि इसको लेकर जल्द फैसला आए. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना इतने बड़े वर्ग के चुनाव में जाना तर्कसंगत और सही नहीं है. इसको लेकर जो भी संभव होगा वह सरकार करेगी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाने को लेकर सदन के पटल पर अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया. संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संकल्प का स्वागत किया और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करा दिया.
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विपक्ष का जारी रहा हंगामा
नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि, मुख्यमंत्री ने सदन में जो कहा था उसे सरकार शब्दश: लागू करें. संकल्प प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पहले संकल्प पास होने दीजिए. इसके बाद जैसे ही संकल्प पास हुआ, तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी विषय पर संकल्प सर्वसम्मति से पास होने के बाद उस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती.
इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही इस विषय को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाने की पहल की थी, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष संकल्प प्रस्ताव लाया उसे कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया गया है.
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हंगामे के चलते तीन बार स्थगित हुई कार्यवाही
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सदन में जो बयान दिया था उसको लागू किया जाए. मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले सदन में कहा था कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव किए जाएंगे. कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामे के चलते पहले 15 मिनट और उसके बाद 10-10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं हो सका.
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