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सिर मुंडवाकर सरकार के सामने रखी 20 सूत्रीय मांग, ओबीसी महासभा ने किया प्रदर्शन

बालाघाट जिले में ओबीसी महासभा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है, इसके जरिए उन्होंने सरकार के सामने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को रखा है.

OBC General Assembly submitted memorandum regarding 20 point demands
20 सूत्रीय मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Jul 28, 2020, 7:11 PM IST

Updated : Jul 28, 2020, 7:17 PM IST

बालाघाट। शहर में सोमवार को ओबीसी महासभा ने सौरभ लोधी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है. महासभा ने स्थानीय आंबेडकर चौक पर 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महासभा के तीन सदस्यों ने सिर मुंडवाकर विरोध जताया, साथ ही मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

बता दें कि सोमवार को स्थानीय आंबेडकर चौक पर सैकड़ों की संख्या में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया. ओबीसी महासभा के पदाधिकारी सौरभ लोधी ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया है, उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है, जिसमें सरकार की और से पैरवी की जाए. साथ ही 2018 में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, उसकी सत्यापन प्रक्रिया तीन दिन में बंद कर दी गई थी, जिसे दोबारा शुरू किया जाए. इसके अलावा महासभा ने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से 52 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. इसी तरह समाज के सदस्यों ने 20 मांगें सरकार के सामने रखी हैं.

बालाघाट। शहर में सोमवार को ओबीसी महासभा ने सौरभ लोधी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है. महासभा ने स्थानीय आंबेडकर चौक पर 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महासभा के तीन सदस्यों ने सिर मुंडवाकर विरोध जताया, साथ ही मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

बता दें कि सोमवार को स्थानीय आंबेडकर चौक पर सैकड़ों की संख्या में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया. ओबीसी महासभा के पदाधिकारी सौरभ लोधी ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया है, उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है, जिसमें सरकार की और से पैरवी की जाए. साथ ही 2018 में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, उसकी सत्यापन प्रक्रिया तीन दिन में बंद कर दी गई थी, जिसे दोबारा शुरू किया जाए. इसके अलावा महासभा ने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से 52 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. इसी तरह समाज के सदस्यों ने 20 मांगें सरकार के सामने रखी हैं.

Last Updated : Jul 28, 2020, 7:17 PM IST
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