भोपाल। मध्य प्रदेश के निगम मंडलों में फिलहाल अभी नियुक्तियां नहीं की जाएंगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में निगम मंडलों के कामकाज को संबंधित मंत्रियों को संभालने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद से अब यह माना जा रहा है कि निगम मंडल की नियुक्तियों पर फुल स्टॉप लग गया है.
उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी के कई नेता सत्ता का सुख भोगने के लिए निगम मंडल में नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे. लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में घोषणा के बाद अब यह साफ हो गया है कि निगम मंडलों में अभी नियुक्तियां नहीं होंगी. हालांकि सिंधिया अभी भी अपने समर्थकों को निगम मंडल में नियुक्ति दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं. लेकिन बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने निगम मंडलों को उनके संबंधित मंत्रियों को जिम्मेदारी के निर्देश दिए है. उससे यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं करना चाहते. हालांकि कुछ मंत्रियों को पहले ही इन निगम मंडलों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है.
प्रदेश में करीब निगम मंडल,आयोग, प्राधिकरण, बोर्ड सहित करीब 84 पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं और इन पदों पर सत्ताधारी पार्टी अपने नेताओं को उपकृत करते हुए इन पदों पर नियुक्त करती है. खासतौर से उन नेताओं को जिन्हें पार्टी चुनावी मैदान में नहीं उतार पाते. उन्हें एडजस्ट करने के लिए इन पदों पर नियुक्त करती हैं. पिछले 15 साल से इन सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे.
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इन मंत्रियों को पहले दी जा चुकी है जिम्मेदारी
- भूपेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी
- हरदीप सिंह डंग को ऊर्जा विकास निगम की जिम्मेदारी
- इंदर सिंह परमार को पाठ्य पुस्तक निगम की जिम्मेदारी
- मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब मंत्री संबंधित विभाग से जुड़े निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण और आयोग की जिम्मेदारी संभालेंगे.
- कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने खनिज विकास निगम के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है.
कमलनाथ सरकार में 3 पदों पर हुई थी नियुक्ति
प्रदेश में विधानसभा 2018 के चुनाव के बाद से यह पद खाली हैं. कमलनाथ सरकार में 3 नियुक्तियां हुई थी, जिनमें राज्य महिला आयोग, युवा आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग में कांग्रेस के नेताओं की नियुक्तियां हुई थी. इनके अलावा बाकी सब पद अभी भी खाली हैं. बीजेपी कि सत्ता वापसी के बाद शिवराज सरकार में नेता और हाल ही में उपचुनाव मैं हारे सिंधिया समर्थक नेता निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लगता है कि अब यह इंतजार और लंबा होने वाला है.
