भोपाल|राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम भोपाल के द्वारा समस्त शासकीय कार्यालयों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी सेनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, पिछले 2 माह से लगातार नगर निगम की ओर से राजधानी के समस्त क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन का कार्य किया गया है. जिसकी वजह से नगर निगम के ऊपर आर्थिक रूप से अतिरिक्त भार भी आ गया है, यही वजह है कि नगर निगम ने अब इस कार्य का पैसा लेने का मन बना लिया है, जिसके आदेश भी नगर निगम कमिश्नर ने जारी कर दिए हैं.
बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार शासकीय कार्यालयों में कामकाज पुनः शुरू हो चुका है और कर्मचारियों की आवाजाही भी इन सभी कार्यालयों में फिर से देखी जाने लगी है. लेकिन इन सभी शासकीय कार्यालयों में कोरोना वायरस का खतरा होने की वजह से लगातार नगर निगम के द्वारा सेनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, अतिरिक्त रूप से मांग बढ़ने पर इसका आर्थिक बोझ भी नगर निगम भोपाल को ही वहन करना पड़ रहा है, पिछले दो माह से राजधानी में लॉक डाउन लागू है. ऐसी स्थिति में नगर निगम कि टैक्स वसूली भी नहीं हो पा रही है , जिसकी वजह से नगर निगम की आर्थिक हालत काफी खराब हो रही है. यही वजह है कि नगर निगम कमिश्नर ने अब सभी शासकीय कार्यालयों से सेनिटाइजेशन का शुल्क लेने का आदेश जारी किया है.
नगर निगम आयुक्त विजय दत्ता के द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के शहर में स्थित विभिन्न शासकीय कार्यालयों को भी लगातार निशुल्क सेनिटाइज किया गया है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार शासकीय कार्यालयों को खोला जा रहा है तथा लगातार ऐसे कार्यालयों से सेनिटाइजेशन की मांग की जा रही है, शासकीय कार्यालयों में सेनिटाइजेशन की मांग और आवृत्ति में वृद्धि होने से नगर निगम की प्राथमिकता वाले क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया , झुग्गी बस्तियां तथा रहवासी क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन सुविधाओं की मांग का ज्यादा दबाव बढ़ रहा है.
जिससे नगर निगम के खर्च में भी बढ़ोतरी हो रही है, प्रशासक नगर पालिक निगम भोपाल के संकल्प क्रमांक 35 के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों को प्रदान की जा रही सेनिटाइजेशन सेवाओं को शुल्क किया जा रहा है इस शुल्क के अनुसार अब सभी शासकीय कार्यालयों में 10 पैसे प्रति वर्ग फीट की दर से सेनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा.
