मोहन यादव सरकार के 7 लाख कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, वेतन भत्ते से HRA तक बढ़ना तय - Employees Salary HRA Hike

मध्य प्रदेश सरकार 7 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA के साथ-साथ परिवहन और मंत्रालय भत्ते में इजाफा होने वाला है. महानगरों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों के बाद कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स के आधार पर मंत्रियों के साथ पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन बढ़ने जा रहा है.

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने वाली है. कर्मचारियों के गृह भाड़ा, परिवहन और मंत्रालय भत्ते में बढ़ोतरी होने जा रही है. इसको लेकर मोहन यादव सरकार जल्द ही आदेश दे सकती है. खास बात यह है कि इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा मंत्रियों की निजी पदस्थापना में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के भत्ते में भी इजाफा होगा.

महानगरों में 30 प्रतिशत हो चुकी है भत्ते में बढ़ोतरी
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 46% वेतन भत्ता दिया जा रहा है. प्रदेश सरकार ने 15 मार्च, 2024 को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. पहले डीए 42 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया था. बता दें कि मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में काम कर रहे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते की दर 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की जा चुकी है. इससे पहले 2012 में गृह भाड़ा भत्ते को बढ़ाया गया था. उसके बाद से अब तक गृह भाड़ा भत्ता नहीं बढ़ाया गया था.

2012 में बढ़ा था भत्ता
मंत्रालयीन अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के अनुसार कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता में वित्त विभाग ने वर्ष 2012 में बढ़ोतरी की थी. जिसमें 2001 की जनगणना को आधार मानते हुए सैलरी और ग्रेड वेतन के योग के आधार पर प्रतिशत निर्धारित किया गया. जहां 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में निवास करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 10%, 3 लाख से 7 लाख तक आबादी वाले नगरों में 7 प्रतिशत, 50000 से 3 लाख तक आबादी वाले नगरों में 5 % और 50000 से कम आबादी वाले नगरों में निवास करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 3 % दर देने का फैसला किया गया था.

7 साल पहले बढ़ा था विशेष भत्ता
सामान्य प्रशासन विभाग ने मई 2017 में मंत्रियों के विशेष सहायक, निज सचिव, निज सहायक और मंत्रालय के अधिकारियों को दिए जाने वाले विशेष भत्ते में बढ़ोतरी की थी. मकान किराया भत्ता की पात्रता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, संविदा, तदर्थ या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी यह सुविधा नहीं मिलती है. इसके अलावा ऐसे अधिकारी-कर्मचारी, जिन्हें सरकारी आवास आवंटित है, किराया रहित सरकारी आवास गृहों में रहते हैं या फिर किराया रहित आवास के बदले कोई भत्ता दिया जा रहा है.