भोपाल। कोरोना महामारी के चलते देशभर में लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में अन्य राज्यों में रुके मध्यप्रदेश के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं दूसरी ओर राज्य शासन ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के खाते में 1 हजार रुपए जमा करवाने का भी फैसला किया है.
मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से ऐसे मजदूरों की सूची बनाने के लिए कहा है, जो दूसरे राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं. इसके अलावा उन्होंने सभी सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी की मदद करने की बात कही.
प्रमुख सचिव लोक निर्माण मलय श्रीवास्तव को गुजरात व राजस्थान, प्रमुख सचिव एमएसएमई मनु श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव खनिज साधन नीरज मंडलोई को दिल्ली व हरियाणा, प्रमुख सचिव जन-जातीय कार्य दीपाली रस्तोगी को महाराष्ट्र, राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक आइरिन सिंथिया को तमिलनाडु, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी जबलपुर वी. किरण गोपाल को आंध्रप्रदेश व तेलंगाना और उप सचिव इलैया राजा टी को कर्नाटक व गोवा राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
अन्य राज्यों में रुके मध्यप्रदेश के लोगों के लिए भोजन व रुकने की व्यवस्था की जायेगी. उपलब्धता के संबंध में प्राप्त शिकायतों को टेलीफोन के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, आवासीय आयुक्त व जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा कर निराकरण किया जायेगा. सभी अधिकारी रोजाना दोपहर 3 बजे पूरी जानकारी व फीडबैक राज्य-स्तरीय कंट्रोल-रूम प्रभारी संजय दुबे को उपलब्ध कराएंगे.
