भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव (Higher Education Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि शासन द्वारा प्रस्तावित युवा नीति के लिये उच्च शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने का निर्णय लिया है. नई युवा नीति देश के युवाओं की क्षमताओं को अनलॉक करने का प्रयास होगा, इसमें उनके विकास के लिये भविष्य के 10 साल के दृष्टिकोण की कल्पना की गई है. डॉ. यादव ने कहा कि ''युवा नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं के सभी वर्गो के बीच नागरिकता के गुणों का विकास करना और उनमें समुदाय सेवा के प्रति समर्पण का भाव पैदा करना है. हमारा उद्देश्य है कि युवाओं के कौशल को विकसित कर हम एक सफल कार्य बल का गठन कर सकेंगे, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में स्थायी योगदान दे सकें''.
युवाओं से लिये जाएंगे सुझाव: मंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ''शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नई युवा नीति तैयार करने के लिये युवा नीति के कम्पोनेंट पर सुझाव एवं विचार विमर्श करने युवाओं से संवाद स्थापित किया जायेगा. इसी क्रम में विश्व विद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों से सुझाव प्राप्त किये जायेंगे कि वे प्रस्तावित युवा नीति में किन-किन विषयों का समावेश करवाना चाहते हैं''. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, रोजगार, कौशल विकास, उद्यम शीलता एवं सामाजिक सम्प्रेषण के अंतर्गत अपनाये गये नवाचार एवं युवा नीति पर कक्षाओं में चर्चा कर ऑनलाइन/ऑफलाइन सुझाव प्राप्त किये जायेंगे.
युवा नीति के प्रावधानों का किया जाएगा अध्ययन: मंत्री डॉ. यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ''भविष्य में हमें एक ऐसी सशक्त और स्वस्थ्य पीढ़ी को तैयार करना है जो भावी चुनौतियों का सामना करना कर सके. युवाओं में सामाजिक मूल्यों की भावना को जाग्रत करना और उनमें सामाजिक सेवा को प्रोत्साहित करना है. उन्होंने बताया कि राज्य युवा नीति बनाने में देश के अन्य राज्यों में बनी युवा नीति के प्रावधानों का भी अध्ययन किया जाएगा. साथ ही केन्द्र शासन से संबंधित विभागों से विमर्श किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त देश के प्रमुख शिक्षाविदों का भी सहयोग लिया जाएगा''.
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विद्यार्थियों को स्व-रोजगार के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित: प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में राज्य युवा नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृष्टिगत रखते हुए सुझाव प्राप्त किए जाएं. युवा नीति का उद्देश्य उसकी प्राथमिकता और आवश्यकता के क्षेत्र को विशेष रूप से केंद्र में रखा जाएगा. व्यावसायिक विषय और रोजगारोन्मुखी शिक्षा, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कुटीर उद्योग की स्थापना इक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा. विद्यार्थियों को स्व-रोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा. विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सुझाव पेटी रखी जाएगी, जिसमें विद्यार्थी अपने सुझाव प्रेषित कर सकें. आयुक्त कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. विद्यार्थी फोन करके टेलीफोन नंबर 07552551698, 07552554763 पर अपने सुझाव दे सकते हैं. युवा नीति के संदर्भ में विद्यार्थियों से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक टेंपलेट जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन अपने सुझाव उपलब्ध करा सकेंगे.