भोपाल। तमाम प्रयासों के बाद भी मध्यप्रदेश में पुलिस के साप्ताहिक अवकाश की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है. हालांकि इसको लेकर घोषणा कई बार हुई लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया गया. वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक नई रणनीति बनाई है. इसके तहत वह ट्वीटर का सहारा लेकर न केवल भाजपा पर हमले बोल रहे हैं, बल्कि आमजनता के बीच अपनी बात भी रख रहे हैं. कमलनाथ ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों काे रिझाने के लिए ट्वीटर पर अपना ताजा तीर छोड़ा है. इसपर उन्होंने परोक्ष रूप से शिवराज सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है.पूर्व मुख्यमंत्रई ने कहा कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई पुलिस की साप्ताहिक अवकाश योजना को कांग्रेस की सरकार बनते ही फिर से लागू किया जाएगा. (MP kamalnath police man weekly off)
सभी वर्गों को साधने में जुटी कांग्रेसः आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सभी वर्गों को साधने में जुड़ गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार बनने पर एक बार फिर प्रदेश में साप्ताहिक अवकाश योजना लागू करने का ऐलान किया है. कमलनाथ इसके पहले पुरानी पेंशन बहाली और किसानों की ऋण माफी योजना को भी लागू करने की बात कह चुके हैं. दरअसल कमलनाथ सरकार के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश योजना शुरू की गई थी. इसमें प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाना शुरू किया गया था. हालांकि बाद में यह व्यवस्था बंद कर दी गई. जिलों में पुलिस बल के स्वीकृत बल की अपेक्षा स्टाफ कम होने की वजह से पुलिस की साप्ताहिक छुट्टी कभी पूरी तरह से अमल में नहीं आ पाई. (Congress engaged in helping all classes)
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शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई पुलिस की साप्ताहिक अवकाश योजना को मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा।
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कांग्रेस के वचन पत्र में सभी पर होगा फोकसः कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारी वर्ग से लेकर किसानों तक सभी वर्गों पर फोकस कर रही है. कांग्रेस की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव के पहले आने वाले उसके वचन पत्र में सभी वर्गों की समस्याओं को सम्मिलित किया जा सके. वचन पत्र के लिए विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह को जिम्मेवारी सौंपी गई है. राजन कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली समिति लगातार अलग-अलग वर्गों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जान रही है. समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति महिला युवा किसान व्यापारी ओबीसी ऐसे तमाम वर्गों के संगठनों से संवाद करने में जुटी है. कांग्रेस अपने वचन पत्र में 2018 के वचन पत्र में शामिल किए गए बिंदुओं पर 15 माह की कमलनाथ सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को भी रखेगी. साथ ही अधूरे रह गए वचन को नए वचन पत्र में शामिल करेगी. (Focus on everyone in congress promissory note)
