भोपाल। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने प्रशासनिक अकादमी में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की, उन्होंने कहा कि समस्त राजस्व रिकार्ड जैसे खसरा-खतौनी, नक्शा और राजस्व अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा. प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पदों को शीघ्र ही प्रतीक्षा सूची से भरा जायेगा. पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया के साथ ही प्रोसेस सर्वर को भृत्य के पद पर नियमितीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को राजस्व में छूट प्रदान की जाएगी. रिडेंसिफिकेशन योजना में नए कलेक्टर कार्यालय और विभागीय/तहसील कार्यालय बनाये जाएंगे. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जिससे आमजन को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके.
मंत्री गोविंद सिंह ने अधिकारियों से कहा कि कहा कि भूमि सुधार आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग का रोडमेप बनाएं, साथ ही अधिकारी राजस्व वसूली के लिये बड़े पैमाने पर अभियान चलाएं.
मंत्री ने बताया कि भूमि सुधार आयोग ने अब तक आठ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुका है, जिनमें भू-दान, भूमियों एवं भू-धारकों की स्थिति शामिल हैं, राजस्व विभाग में शीघ्र ही टाइटल प्रणाली लागू की जाएगी. इससे भूमि की रजिस्ट्री के साथ ही क्रय भूमि का नामांतरण भी क्रेता के नाम पर तुरंत ही हो सकेगा.
